राहात बितरणमा सत्तारूढ़ दलहरुको मनोमानि,,

करीब डेढ महिना लामो लकडाउन(बैधनिक बन्द)मा सबैभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक वर्ग मारमा परेको छ । नियमित श्रम गर्न नपाउँदा उनीहरु थेग्नै नसक्ने आर्थिक मारमा परेका हुन् । श्रमिक वर्गको यही मर्कालाई ध्यानमा राखेर केहि ब्यक्ति लगायत अन्य गैर सरकारी संघ÷संस्थाहरुले स्वतः स्फूर्त रुपमा राहत वितरण गर्नेदेखि पीडितहरुको उद्धार लगायतका सामाजिक कामहरु गरिरहेको अवस्थामा केही सरकार का तर्फबाट तोकिएका केही अराजक तत्वहरुको पनि घुसपैठ भइरहेको समेत पाइएको छ । वास्तविक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पीडितहरु त छंदैछन तर नक्कलि पिडित बनेर राहत लिनेको घुंइचो लागेका घटनाहरु सतहमा आएको देखिएको छ ।
विशेष गरी सरकार निकायहरुबाट वितरण हुने राहतमा बाजेकोघोडा मेरो हिही..गर्नेहरुले नक्कलि पिडित खडा गरेर आफ्ना कार्यकर्ता र अरौटे भरौटे हरुको पक्षपोषण गरेको खुलेपछि जनताहरु आक्रोशित भएकाछन।
सरकारको तर्फबाट राहात वितरण गर्ने जिम्मापाएका व्यक्तिहरुले वास्तविक पीडित भन्दा पनि आफ्ना कार्र्यकर्ता नातागोता लाइ दिएर मौकाको बढी फाइदा लिन खोजेको देखियो। राहत वितरणमा सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरुलाई बढी प्राथमिकता दिनु, नाता खोज्नु र सोही अनुसार राहत वितरण गर्नु राज्य कोषको सोझै दुरुपयोग हो । अझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरुका कार्यकर्ताहरुलाई छानिछानि निषेध गर्नुले राहतमा व्यापक धाँधली र पक्षपात भइरहेको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । अर्थात् राहत वितरणमा समेत सत्ताधारी दलको एकाधिकार कायम गर्न खोजिएको मात्र छैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरुलाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ । यसरी सरकारी निकायहरुबाट वितरण हुने राहतलाई समेत राजनीतिक दल विशेषले गरेको कार्यक्रम जस्तो गर्नु सोह्रैआना गलत हो भन्दै चौतर्फि बिरोध भइरहेको छ। यस्तो बिषम परिस्थितिमा सरकार पिडित जनताको राहतका नाममा कमिशन र कमाउ धन्दामा लागेर निर्लज्ज बनिसकेको छ। जनताकालागि सरकार भन्दै मिठा मिठा भाषणमा जनता भुल्याएर भोट तान्ने निन्जाटेक्निक अपनाएर सोझा सिधा जनताहरुला नराम्रो संग उल्लु बनाएको कुरा सर्वसाधारण हरुले चियागफ बनाउन थालेका छन।यस्तो परिस्थिमा सत्ता टिकाउने र हटाउने जोड घटाउमा सरकार ब्यस्त बन्नु जनतामा ध्यान नदिनु निन्दनीय कार्य हो र यस्तो घिनलाग्दो कार्य अविलम्ब बन्द गरेर र भोका जनता तिर ध्यान केन्द्रित गरि दलीय संयन्त्र बनाएर स्थानीय तहको सिफारिसमा एकद्वार प्रणालीबाट निष्पक्ष र विभेद रहित ढंगबाट पिडित पहिचान गरि राहत वितरण गर्ने व्यवस्था गरेनभने देश नराम्रो दुर्घटनामा पर्नसक्ने निश्चित छ।