काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ । हिजो रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट बहस सकिएसँगै आजदेखि सरकारी पक्षबाट बहस सुरु हुन लागेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एमालेकै अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासले दिएको १२ घण्टाको सीमा सकिएसंगै हिजोको वहस पनि समाप्त भएको छ ।
इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो समयमा रिट निवेदनकका तर्फबाट ३६ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा गत बुधवारदेखि लगातार बहस हुँदै आएको थियो ।
रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरुले बहसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत बनेका वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने र धारा ७६ (३) को विश्वासको मत पनि गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेका थिए ।
त्यसैगरी धारा ७६ (३) अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ्रत्यो मत नलिनु भनेको फेरि संविधानको अर्को मवमूल्यन हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरु गर्नु प्रक्रियागत रुपमै त्रुटिपूर्ण भएको कानून व्यवसायीहरुको दावी छ ।
उता राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अन्तर्गत दावी पेश गरिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने पनि बताएका छन् । आज शुरु हुने सरकारी पक्षको बहसका लागि इजलासले १५ घण्टाको समय दिएको छ ।
