काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरिएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा माग गरेको हो । आफूखुसी ढंगले सरकार सञ्चालन नगरी मुख्यमन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन गठबन्धनले माग गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलप्रति निरन्तर वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको गठबन्धन दलले सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत् बजेट जारी गरेकाले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको हो । मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेपछि हठात् रुपमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएकोे विपक्षीले गठनबन्धनले आरोप लगाएको छ ।
बिहीबार राती संसद अन्त्य र शुक्रबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बजेट सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गरेलगत्तै विपक्षी गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक वसन्त घर्तीले प्रदेशसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको विभागीय मन्त्रीहरुले समेत जवाफ दिइसकेपछि बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले स्वेच्छाचारी, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम गरेको बताए ।
कार्यसूची अनुसार बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दागर्दै सरकार र सत्तापक्षकै सांसदहरुले प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गरेर हतास मानसिकताबाट ग्रसित भई अधिवेशनको अन्त्य गरेको उनले आरोप लगाए । प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्न आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था नरहेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अध्यादेशको बाटो रोजेका हुन्।
प्रदेशसभामा कुल ८३ सदस्यमध्ये सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धनमा समान ४१र४१ जना छन् । सभामुखले निर्णायक हुने अवस्थामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । सभामुखको मत आफ्नो पक्षमा नआउने लागेपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई छलेर बजेट ल्याएको थियो ।
