काठमाडौं, असोज २ । विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकका लागि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कडा निर्णय ल्याएको छ । कसैको उपचारमा लापरवाही भएमा सम्बन्धित चिकित्सकले नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने गरी सरकारले कानून निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले विरामीको उपचारमा लापरवाही गरेरमा सम्बन्धित डाक्टरबाट खर्च भराउने नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबारे सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले हस्पिटलहरुमा धेरै व्यक्तिहरुको चिकित्सकको लापरवाहीका कारणले मृत्यु हुने परिस्थिति आएकाले ती पीडितहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकहरुबाटै भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सदनमा पेश गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताएका छन् । विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचारका लागि भर्ना भएका विरामीहरुको मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्ति पाइने बाहनामा अनावश्यक हुलदंगा गर्ने र क्षतिपूर्ति माग्ने विकृतिसमेत बढिरहेका बेला सरकारले डाक्टरबाटै क्षतिपूर्ति भराउने गरी कानून ल्याउने निर्णय गरेपछि चिकित्सकहरुमा एक किसिमको त्रास पैदा भएको छ ।
मृगौला रोग विशेषज्ञ डा. राकेश मिश्रका अनुसार निजी वा सरकारी दुबै स्वास्थ्य संस्था र विज्ञ चिकित्सकहरुको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । खराब डाक्टरहरु भए उनीहरुमाथि कारवाही गरिनुपर्ने तर चिकित्सा क्षेत्रलाई नै असुरक्षित महसुस गराउने सरकारी निर्णय सही नभएको उनको भनाई छ । अहिले सरकारले सम्पूर्ण जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेको र विभिन्न विज्ञहरुले देशभित्रै बसेर जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको भन्दै डा. मिश्रले निजी वा सरकारी दुबै स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने डाक्टरहरुको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रीका अनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले आफूले ०६४ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कानून ल्याएको मन्त्री पोखरेलले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्र भन्नासाथ निजी र सरकारी अस्पतालका साथै डाक्टर र व्यवस्थापन पक्षलाई पनि बुझ्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
डाक्टर पनि सही र गलत छन्, सबैलाई सोलोडोलो रुपमा बुझ्नु हुँदैन, मन्त्री पोखरेलले भने, एकातिर अस्पतालमा पनि जोखिमहरु आउने क्रम सुरु भएको छ भने अर्कातिर संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । म संविधानलाई केन्द्रविन्दुमा राख्छु र हामीले संविधानको कार्यान्वयन गराउने क्रममा नयाँ नीति बनाउन आवश्यक छ । संविधान अनुसार नयाँ स्वास्थ्य नीतिले चिकित्सक, सेवाग्राही एवं संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार सबैलाई सम्वोधन गर्ने भएकाले यसमा सबैपक्ष समेटिने मन्त्री पोखरेलले बताए । नयाँ स्वास्थ्य नीतिले कुनै एक पक्षलाई मात्रै पक्षपोषण नगर्ने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे ।
