काठमाडौँ, ३ भदौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विधुत् वितरण क्षेत्रको चुहावट रोक्नु चुनौतीको विषय रहेको बताउनुभएको छ । आज यहाँ नेपल विधुत् प्राधिकरणको ३७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मन्त्री भुसालले आगामी दिनमा वितरणतर्फको चुहावट घटाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको र यसका लागि वितरण संरचना सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अघिल्लो वर्ष विद्युत् चुहावट नियन्त्रणबाट करिब रु दुई अर्ब आम्दानी भएको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो । देश विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रको थप विकास नभएसम्म आर्थिक फड्को मार्न कठिन हुने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
विधुत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक खपत बढाउने कार्यमा ध्यान दिन पनि मन्त्रीले प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो । आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा वृद्धि, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग, उद्योग कलकारखानाको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । आगामी दिनमा प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने, चार्जिङ स्टेसन निर्माण र विद्युतीय पूर्वाधारको निर्माणको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सोही अवसरमा मन्त्रीले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बोनस नमाग्न आग्रह पनि गर्नुभयो । प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री भुसालले यसै वर्ष मात्रै सरकारले कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत तलब बढाएको स्मरण गर्दै थप आर्थिक सहयोगको माग नराख्न आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले बोनस माग्न छाडेर सेवा सुधारमा लाग्न र सबै घर परिवारसम्म बिजुली पु¥याउने कार्यमा लाग्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । कोभिडको महामारीपछि अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै बोनसको कुरा उठ्नु सही नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले हाल करिब ९६ प्रतिशत जनताले विद्युत्को सेवा प्राप्त गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । हाल ४२ जिल्ला पूर्णरूपमा विद्युत् सेवा पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनतालाई विद्युत्को सेवा प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्राधिकरण दिनरात लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख घिसिङले ३५ वर्षको इतिहासमा प्राधिकरणले गत वर्ष सबैभन्दा बढी रु १६ अर्ब १६ करोड ५० लाख नाफा आर्जन गर्न सकेको पनि जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै १५ कर्मचारी र मातहतका १७ कार्यालयलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिएको थियो ।
