वालिङ । गण्डकी प्रदेशमा आवश्यकमध्ये ३० प्रतिशतमात्रै बीउ उत्पादन हुने गरेको छ । प्रदेशका एघार जिल्लामा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न तथा तरकारी बालीको बीउ तथा उन्नत जातका बीउ ७० प्रतिशत अन्यत्रबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
वार्षिकरूपमा गण्डकीका लागि छ हजार २०० मेट्रिक टन धानको बीउ, पाँच हजार २८ मेट्रिक टन मकैको बीउ, चार हजार ८०० मेट्रिक टन गहुँको बीउ र ३२ हजार मेट्रिक टन आलुको बीउ आवश्यक पर्ने कृिष विकास श्रोत केन्द्र स्याङ्जाका बाली विकास अधिकृत सुदीप रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
“गण्डकीका एघारवटै जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कृषि विकास श्रोत केन्द्रले विशेष गरी बीउ खाद्यान्न तथा तरकारीबालीका विभिन्न प्रजातिका बीउ उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाल गण्डकी प्रदेशभित्र बीउ उत्पादनका लागि सूचिकृत भएका समूह सहकारी तथा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बीउले मात्र ३० प्रतिशत माग धानेको छ ।” थप आवश्यक बीउ अन्यत्रबाट मगाउने गरिएको छ । अधिकांश कृषकले पुरानै बीउ र हाईब्रिड बीउ प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
कृषक समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको अलावा गण्डकीमा सङ्घीय कार्यालयअन्तर्गत मुस्ताङको मार्फास्थित शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्रले विशेष गरी रायो, मुला, गाँजर, बन्दा, काउली, आलुलगायतको बीउ उत्पादन गर्दै आएको रेग्मीले बताउनुभयो । गुणस्तर जाँच्न प्रदेशस्तरीय बीउ बिजन प्रयोगशाला रहेको छ । गण्डकीमा खाद्यान्न तथा तरकारी बालीको श्रोत बीउ उत्पादनका लागि कृषि अनुसन्धान निर्देशनाय लुम्ले र बागवानी अनुसन्धान केन्द्र मालेपाटन पोखरा रहेको छ ।
आवश्यकता र सम्भावना अनुसार गण्डकीमा खाद्यान्न तथा बालीको श्रोत बीउको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्बन्धी काम सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्न साविकको रेशम विकास कार्यक्रम वालिङ, स्याङ्जाको कार्य विवरण थप गर्दै कृषि विकास श्रोत केन्द्र स्थापना भएको छ । “गण्डकी सरकारको आव २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र सिचाइको सुनिश्चिताता गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरिएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “तीन वर्षमा मुख्य मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र पाँच वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्यकासाथ काम भइरहेको छ ।”
लक्ष्य प्राप्तिका लागि गुणस्तरीय बीउको प्रयोगमा ध्यान दिइएमा मात्रै २० देखि २५ प्रतिशत बालीको उत्पादन वृद्धि हुने रेग्मी बताउनुहुन्छ । बीज वृद्धि कार्यक्रमका लागि गण्डकीमा ६१ कृषक समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्र मुल बीउ तथा उन्नत बीउ बिजन उत्पादनका लागि सूचिकृत छन् । सबैभन्दा धेरै स्याङ्जामा मात्रै खाद्यान्न तथा तरकारी बालीका २१ समूह र सहकारी छन् । गण्डकीको कूल भूमिमध्ये २२ दशमलव २ प्रतिशत भू–भाग खेतीयोग्य छ । प्रदेशमा चार लाख ८७ हजार ८२३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ७६ प्रतिशत जमिनमा मात्रै खेती गरिएको छ । बाँकी जग्गा बाँझो रहेको रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
