– राजेन्द्र प्रसाद पाठक
श्री ३ महाराज , प्रधानमन्त्री जंङ्ग बहादुर राणा प्रदत्त नेपालको प्रथम लिखीत कानुन मुलुकी ऐनलाई छोडेर बाँकीलाई हिसाव गर्ने हो भने यो नेपालको सातौं संविधान हो । वि.सं. १९१० सालमा नेपालमा पहिलो पटक लिखीत कानुनी दस्तावेज बन्यो त्यसलाई मुलुकी ऐन भनेर कानुन सरह समावेस हुँदै गर्दा यही सातौं संविधानले यसलाई निष्कृय तुल्याएको छ । रैतिको हितमा हुने र सबैका लागी समान ऐन कानुन लागु होस् भन्नाका खातिर तात्कालिन प्रधानमन्त्री जंङ्ग बहादुरले त्यो ब्याबस्था गरेका थिए । प्रधनमन्त्री लगाएत राज्य ब्यावस्था सम्मको पटक पटक परिवर्तन हुँदै जंङ्ग बहादुर देखी शेर बहादुर सम्म आई पुग्दा बल्ल बल्ल सातौं सम्म बन्न सफल भएको छ । तर प्रधानमन्त्रीहरु भने धेरै परिवर्तन भए जसरी बाग्मतीमा धेरै पानी बगी सकेको छ । यस बिचमा राज्य व्यवस्था समेत धेरै नै परिवर्तन भै सकेका छन् । जुन जोगी आए कुण्डलै लाए जनतालाई भुक्तमान भने जस्तै देश र जनताको मुहार जस्ताको तस्तै छ । यसो भन्दैमा स्वाभाविक र समयानुकुल सामान्य परिवर्तन त नभएको होईन तर पनि जे जति हुनु पर्ने हो त्यसको पाँच दश प्रतिशत मात्रै हुनु भनेको नहुनु बराबर नै हो भन्दा फरक नपर्ला ।
जीवन ज्युनका लागी नभई नहुने खाना , नाना , र छानाको ब्यवस्था मात्रै पनि राज्यले गर्न सकेको छ ? जनता स्वयंले जेन तेन गरेको व्यवस्था माथी प्राकृतिक प्रकोप लागे बापत बिदेशी र स्वदेशी दाताहरुबाट प्राप्त राहत समेत राज्य संयन्त्रले समयमा र उचित तरीकाले बितरण गर्न अक्षम हुँदा लाखौं जनताको जीवन नै अन्यौलमा परेको छ ।
सातौं संविधान बिधीवत् लागु हुने क्रमसम्म आई पुग्दा सर्वोच्च अदालतले गरेका निती निर्णयहरु समेत समान रुपले लागु नहुँदा यस्तो प्रवृतिले संविधानको खिल्ली उडाउने काम बाहेक अरु केही गरेको छैन । तर, पनि, अनि, अथवा, वा , आदी सबै कानुनी र संवैधानिक लुपहोलका लागी तय भएका शब्दहरु हुन् । जव सम्म यस्ता अपवाद जन्य शब्दहरु कानुन अथवा संविधानबाट हटाईदैन र पदिय हैसियत वा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अपराध कर्म र अपराधीलाई संरक्षण दिएर राजनितिकरण गरिन्छ तव सम्म संविधान र कानुन भनेको समाजका कमजोरहरुका लागी अझ कमजोर बनाउने साधन मात्र बन्न सक्दछ । देश बिकाशको प्रमुख आधार भनेको कानुनी राज मात्रै हो । संविधान अथवा कानुन नै विकाशको मेरुदण्ड बन्न सक्ने भएकै कारण यसलाई समान रुपमा हु–बहु लागु गर्न सक्ने राज्य संयन्त्र नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
गाँस , वास , कपास , स्वास्थ्य , शिक्षा , सुरक्षा र रोजगारी यी सबै संविधान प्रदत्त जनताका मौलिक हकहरु हुन् । मौलिक हक भनेको यस्तो अधिकार हो जुन राज्यद्वारा जनतालाई हरहालतमा उपलब्ध गराएकै हुनु पर्दछ । यदी यसो हुन नसकेमा जनता यस्ता प्रकारका संविधान वा कानुन मान्न बाध्य हुने कि नहुने यो नै आजको ज्वलन्त र मुल प्रश्न हो । अब माथी उल्लेखित केही संविधान प्रदत्त जनताका मौलिक हकका कुरा आत्मा साक्षी राखेर छात्तीमा हात राखेर वहस पैरवी गरौं त जनतामा राज्यको स्तरबाट एउटा मात्रै कुनै चिजको प्रत्याभुति हुन सकेको होस् । जीवन ज्युनका लागी नभई नहुने खाना , नाना , र छानाको ब्यावस्था मात्रै पनि राज्यले गर्न सकेको छ ? जनता श्वयंले जेन तेन गरेको ब्यावस्था माथी प्राकृतिक प्रकोप लागे बापत बिदेशी र स्वदेशी दाताहरुबाट प्राप्त राहत समेत राज्य संयन्त्रले समयमा र उचित तरीकाले बितरण गर्न अक्षम हुँदा लाखौं जनताको जीवन नै अन्यौलमा परेको छ ।
लाखौं केटाकेटी, महिला, असक्त, बृद्धहरु भोक भोकै मर्न बाध्य भएका छन् । कतीले आङ ढाक्न सकेका छैनन् ।आकाशको छानो र धर्तीको ओछ्यामा पसारो पर्न बाध्य भएका छन् । अब बाँकी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र राजगारीका त कुरै नगरौं यी चिज प्राप्त गर्नकै लागी त सामान्य र निम्न वर्गिय जनताको त कुरै छोडौं मध्यम वर्गिय सम्मकाको लागी समेत आकाशको फल सबित भएको अवस्था हो यो । स्वास्थ्य र शिक्षा नै अहिलेको सबै भन्दा फस्टाएको ब्यापार हो । गरिब र उनका आश्रृतहरुले यी कुनै कुरामा कल्पना सम्म नगरी मर्नु पर्ने अबस्था छ । अब रह्यो सुरक्षा र रोजगारका लागी कि त ठुलै पहुँच चाहिन्छ कि त पैसा नै चाहिन्छ अन्यथा माथी उल्लेखित कुनै पनि कुराहरु सर्वसाधारणका लागी हुँदै होईनन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । माथी उल्लेखित सबै कुराहरुबाट लगभग जनता बञ्चित छन् भन्ने नै यसको आसय हो तर पनि संविधान मान्दैनौं भन्ने चाहीँ होईन । तर संविधान दिवस नै मनाउन उत्सुक हुनका लागी भने यि सबै मौलिक हकको ग्यारेन्टी र जनमानस सम्मको प्रत्याभुती भने राज्यले कायम गर्न सक्नु पर्दछ । यसका लागी जनता हरतरहले साथ दिन तयार छन् । त्यसैले संविधान समानताको सामुहिक दस्तावेज बन्न सकोस् । पुनः एक पटक जनताले आठौं संविधान निर्माणका लागी महाँसंघर्ष गर्नु नपरोस् यही आजको शुभकामना । अस्तु ।
