काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना सकिएको र निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर कम्युनिस्ट सरकार बनाउने कसरत सुरु भएको छ।
यो कसरतले मूर्त रुप लिएमा निर्वाचनअघिको सत्ताधारी गठबन्धन भंग हुने छ। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगै मधेशकेन्द्रित दललाई पनि साथमा लिएर सरकार गठनको तयारीका विषयमा दलहरुबीच छलफल सुरु भएको छ।
यसका लागि १४० सिटको समीकरणमा छलफल भइरहेको छ। एमालेसँग केही ठाउँमा तालमेल गरेर गएको राप्रपालाई भने यो समीकरणमा राखिएको छैन।
प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम घोषणा हुन बाँकी भए पनि सबै दलहरुले जितेका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटको छिनोफनो भइसकेको छ। परिणामअनुसार समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै गरेर नेकपा एमालेको ७८ सिट छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको ३२ सिट, एकीकृत समाजवादीको १० सिट, जनता समाजवादी पार्टीको १२ सिट, जनमत पार्टीको ६ सिट छ। यसबाहेक अन्तिम समयमा एमालेबाट विद्रोह गरेर गएका प्रभु शाहसहित २ जना स्वतन्त्र सांसद गरी कूल १४० सिटको समीकरणमा छलफल भइरहेको छ।यो समीकरणमा सहमति बनाएर सरकार गठनको लागि एमालेभित्र सचिव रघुवीर महासेठ र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले लबिङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
यस्तै माओवादीमा उपमहासचिव वर्षमान पुन र बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले यो समीकरणमा सहमति जुटाउन छलफल अगाडि बढाएको बताइएको छ। यसका लागि दलका दोस्रो तहका नेताहरुबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ।
सहमतिका लागि केही बटमलाइनहरु पनि तय गरिएका छन्। जसअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गलत थियो भनेर स्वीकार गर्ने र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि नेकपा कालमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरेको १९ बुँदे प्रतिवेदन गलत थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नेगरी सहमतिको प्रयास अगाडि बढाइएको छ। ओली खेमाका नेताहरुले प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई ‘आरोप पत्र’ भन्छन्।
सहमतिको बटमलाइनमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने पनि भनिएको छ। जसअनुसार पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएर एमालेका लागि राष्ट्रपति पद छुट्याइएको छ। यस्तै सभामुख एकीकृत समाजवादीलाई र उपसभामुख जनता समाजवादीलाई दिने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ।
प्रदेश सरकारमा पनि मोटामोटी नेतृत्वको बाँडफाँट प्रस्ताव गरिएको छ। सुरुवाती छलफलमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशको सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने र मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी वा जसपालाई सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ।
‘अहिले विभिन्न विकल्पका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘जनताको चाहना पनि दलहरु मिलेरै जाउन् भन्ने हो। जनताको भावनालाई कदर गर्दै फेरि पनि कम्युनिष्ट सरकार बनाउनु पर्छ भनेर कोसिस भइरहेका छन्।
