काठमाडौँ, असोज ८ । विश्वव्यापी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका आधारमा नेपालको प्रेस सम्बन्धी कानून निर्माण गरिनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताएका छन् ।
महासंघको आगामी कार्यदिशाका लागि सुझाव संकलन लिने उद्देश्यले सरोकारवालाहरूसँगको आईतबार सम्पन्न अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष आचार्यले स्थानीय निकायमा सञ्चार जगतको अनुगमन तथा नियमन गर्न स्थानीय तहमा स्थापित स्वतन्त्र तथा स्वायत्त निकायबाट मात्रै हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई प्रसारण–प्रकाशन क्षमताका आधारमा सरकारले इजाजत दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ मा महासंघको धेरै कुराहरुमा सहमति रहेको भएता पनि केही सैद्धान्तिक विषयहरूमा भने असहमत रहेको बताएका छन् । अध्यक्षआचार्यले स्थानीय निकायमा कार्यरत पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए ।
सरकारले जारी गरेको नमुना एफएम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि पत्रमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । डा.विष्टले नमुना एफएम रेडियो सञ्चालन कार्यविधिमा धेरै नै प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन हुन सक्ने सम्भावित बुदाँहरूका बारे व्याख्या गरे । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले स्थानीय सरकारको गठन भएसंगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा चुनौती थपिनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता संकुचनमा पर्ने खतरा बढेको हुँदा यस्ता खाले विषयहरुमा बहस तथा छलफल आवश्यक भएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश वस्नेतले महासंघले पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या समाधानमा अगुवाई गर्नुपर्ने बताए । वानका अध्यक्ष गोपाल झालले महासंघसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न वान तयार रहेको बताए ।
त्यसैगरी निवर्तमान सचिव प्रभात चलाउनेले सरकारले स्थानीय निकायको माध्यमबाट सञ्चार जगतलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न लागेको भन्दै सञ्चार संवद्ध सबै एकजुट भई अघि बढ्नुपर्ने सुुझाव दिए ।
