काठमाडौँ, असोज २२ । संविधानको भावना अनुसार राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक र समावेशी बनाउन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट सदस्य चुनिने व्यवस्था हुनुपर्ने निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले बताएकी छिन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा संविधान, ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले निर्वाचनमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा आवश्यक ध्यान पुर्याउन समेत सुझाव दिएकी छिन् । राष्ट्रियसभा पनि समानुपातिक र समावेशी हुनका लागि एकल संक्रमणीय व्यवस्था अनुसारको राष्ट्रियसभाको कानून संसद्बाट पारित होस भन्ने हाम्रो आग्रह हो उनले भनिनु । स्थानीय तहदेखि माथि राष्ट्रिय सभासम्म नै संविधान र लोकतन्त्रको मर्म अनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने संविधानको भावना नसमेटिन सक्दछ । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिला तथा अरु समावेशी समूहको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु अनिवार्य रहेको बताइन् । नेपालले अपनाएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विश्वले नै उदाहरणीय रुपमा लिएको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पनि त्यो समावेशी प्रतिनिधित्व देखिनुपर्छ ।
आयुक्त नरेन्द्र दाहालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा आउनसक्ने अस्पष्टतालाई प्रशिक्षणले सहज तुल्याउने बताए । अर्का आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले नेपालका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नयाँ भएकाले मत परिणाम घोषणा गर्ने सूत्र तथा बन्दसूचीको क्रम मिलाउने लगायतका विषयमा प्रशिक्षणबाट प्रष्ट हुन सकिने बताएका छन् । आयुक्त सुधीरकुमार शाहले निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र तुल्याउने सन्दर्भमा कसैबाट प्रभावित र राज्यसत्ताबाट दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि बनाइएको आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई पनि आयोगले नछोड्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आचारसंहिता भनेको स्वअनुशासन हो, जनताको विश्वास प्राप्त गरेको व्यक्तिले जित्नुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता हो उनले भने । ठूलो जुलुश लिएर उम्मेदवारी मनोनयन गरियो भने चुनाव जितिन्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी तुल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्वाभाविक रुपमा भिन्न प्राविधिक र गणितीय रहेकाले राजनीतिक दललाई उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्न प्रशिक्षण प्रदान गरिएको बताए ।
