काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भईसकेको अवस्थामा पनि वातावरण मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई पुरै वेवास्ता गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले आयोगको सहमतिबिना नै मन्त्रालयको एउटा शाखा खारेज गरेर नयाँ शाखा बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले कृषि मन्त्रालयका एक जना व्यक्तिलाई ल्याउन सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ शाखा स्थापना गराएको मन्त्रालयले श्रोतले जनाएको छ ।
यो निणयका लागि सोमबार नै निर्वाचन आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग सहमतिका लागि पत्राचार गरिएको थियो । सहमति नआउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट सोमबार नै क्षेत्रीले यो निर्णय गराएका हुन् । मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखा’ खारेज गराएर जलवायु प्रविधि प्रचारप्रसार शाखा स्थापना गर्न लागिएको हो । अहिलेको शाखा प्रमुखको कृषि अर्थ विज्ञ पद खारेज गरेर कृषिविज्ञको नयाँ दरबन्दी थपिएको श्रोतले जनाएको छ । यो पदमा कृषि मन्त्रालयका उपसचिव अरुणप्रकाश भट्टलाई ल्याउन यो सबै चलखेल भएको स्रोतले जनाएको छ । अव दुई महिनापछि मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा मन्त्रालयहरू गाभ्ने तयारी भईरहेका बेला सामान्य एउटा शाखा खारेज गर्ने र अर्को शाखा स्थापना गर्ने कार्य अपरिपक्व र पुर्वाग्रही भएको जानकारहरु बताउछन् । अहिले भईरहेको शाखाको शाखाको पहलमा पछिल्ला समय करिब अढाई अर्बको विदेशी सहयोग भित्रिने क्रममा रहेको छ । वातावरण मन्त्रालय स्रोतले यही स्रोतलाई देखेर आफ्नो मान्छे ल्याउन यो प्रपञ्च गरिएको बताएको छ ।
वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले भने आफुलाई मुख्य सचिव क्षेत्रीले झुक्याएको बताउनु भयो । उहाँले शाखा विघटन गर्ने नभई दरबन्दी थपेर कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न लागेको जबाफ मुख्यसचिवले आफुलाई दिएको बताउनुभयो ।
मुख्यसचिव क्षेत्रले पनि कृषि अर्थ विज्ञको ठाँउमा कृषि विज्ञ पद सिर्जना गरिएको बताउनु भएको छ ।
जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख नरेश शर्माले आफूलाई हटाउन दुई वर्षदेखि मन्त्रालयभित्रै कसरत भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘काम गर्नु नै मेरो अभिशाप भयो । मलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारे ।’ शाखाको पहलमा इकोसिस्टम बेस एडप्टेसन परियोजनाबाट ६० करोड, काठमाडौं भ्याली एडप्टेसन कार्यक्रमका लागि ७० करोड, एडप्टेसन फन्ड बोर्डबाट ९० करोड २० लाख र राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि २ करोड ९० लाख रुपैयाँका लागि प्रस्ताव तयार भइसकेका छन् । ‘यी सबै प्रस्तावमा नेपालले सहमति जनाएर हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ ।
पैसा आउन थालेपछि सबैको आँखा ममाथि थियो’, शर्माले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा भएका रकम भित्रयाउने काम भर्खरै सुरु भएको थियो । यस्तो बेलामा शाखा नै विघटन सुरु भयो ।’ शर्मा दुई वर्षअघि शाखा प्रमुख भएका थिए ।
शाखाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्ने राष्ट्रिय निकायका रूपमा कृषि विकास बैंकलाई अगाडि सार्न लागेका बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
