काठमाडौँ, कात्तिक १४ । सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, पोका र पेटीमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने सरकारले तीन वर्षअघि ल्याएको निर्देशिका अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
एक्सन नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थय शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका प्रमुख डा. राधिका थपलियाले आफूहरुले ऐन कार्यान्वयनका लागि पटक पटक उद्योग मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको बताइन् । उनले निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएकी छिन् । सरकारले २०७१ साल कात्तिक १३ गते ‘सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश, चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०७१’ जारी गरेको थियो तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन ।
सूर्तीजन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्न र त्यसको प्रयोगले हुने मृत्युदर कम गर्न उक्त निर्देशिका ल्याइएको थियो । सुर्ती कम्पनी सूर्य नेपालले ९० प्रतिशत सन्देश र चित्र छाप्न अटेर गरिरहेको उल्लेख डा. थपलियाले उल्लेख गरिन् । जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँंका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गर्दै काठमाडाँैं महानगरपालिकालाई स्वस्थ शहर बनाउने अभियान अन्तर्गत सूर्तीरहित शहर बनाउने योजना रहेको जानकारी दिएकी छिन् ।
एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दले उक्त ऐन अनुसार २०७२ साल जेठ १ गतेदेखि उक्त नियम लागू हुनुपर्ने भए पनि जिम्मेवार निकाय नै सूर्ती उद्योगीको आर्थिक प्रलोभनमा परी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
नेपालले सूर्तीजन्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत सन्देश छाप्ने नियम बनाइए पछि रु एक करोड नगदको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेको थियो । अध्यक्ष चन्दले सूर्य नेपालले आफ्ना उत्पादनमा ९० प्रतिशतमा सन्देशमूलक चित्र र सन्देश छाप्ने नियम कार्यान्वयन नगर्दा अन्य सूर्ती कम्पनीले समेतले नियम विपरीत मनपरी गर्न थालेको गुनासो व्यक्त गरे ।
निर्देशिकाले चित्र छाप्दा पाँच छुट्टछुट्टै चित्र छाप्नुपर्ने, सन्देश नेपाली भाषामा हुनुपर्ने, २० खिल्ली भन्दा कमको पोका बनाउन नपाइने, खिल्ली बेच्न नपाइने र विज्ञापन गर्न नपाइनेसमेत व्यवस्था गरेको छ ।
