काठमाडौँ, कात्तिक २० । आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन खर्चिलो हुने देखिएको छ ।
संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएका पाँच हजार २९३ प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ छ हजार ९४ उम्मेदवारले अरबौं खर्च गर्ने देखिएको हो । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चबाहेक उम्मेदवारहरुको कूल खर्च रु साढे १० अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । यत्रो ठूलो रकम गाउँगाउँमा पुग्नेछ तर उत्पादन वृद्धिका लागि होइन मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि जुन रकम सर्वसाधारण जनताले केही कुरामा उपभोग गर्न पाउने छैनन् ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अन्तर्गत १६५ पदका लागि पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणालीमा पहिलो चरणमा ३८२ र दोस्रो चरणका लागि एक हजार ६६२ गरी जम्मा दुई हजार ४४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले तोके अनुसार प्रतिउम्मेदवारले रु २५ लाख रकम खर्च गर्न पाउनेछन् । यस कुराबाट के प्रष्ट हुँछ भने प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा रहेका कूल उम्मेदवारले रु पाँच अर्ब ११ करोड खर्च गर्नेछन् । आयोगका अनुसार यो अधिकतम खर्च हो तर उम्मेदवारले त्यतिमात्र खर्च गर्ने छैनन् । त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ११० सदस्य रहनेछ । त्यसमा प्रतिनिधि सभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले तोके अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको संख्या अनुसार प्रतिउम्मेदवार रु दुई लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । सोही अनुसार निर्वाचित हुने पदलाई मात्र मान्ने हो भने पनि रु २२ करोड खर्च हुने देखिन्छ तर सबै राजनीतिक दलले अधिकतम संख्यामा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको सूची बुझाएका छन् । यो खर्च कयौँ गुणा बढ्ने देखिन्छ । जस अनुसार उम्मेद्वारले व्यक्तिगत हिसावले गरेको खर्चलाई नियाल्ने हो भने अरबौं रकम थप खर्च भइरहेको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३० वटा पदमा तीन हजार २४९ को उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश सभाका सदस्यका पहिलो हुने निर्वाचित हुने एकजना उम्मेदवारले रु १५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । सोही अनुसार प्रदेश सभा निर्वाचनका कूल उम्मेदवार न्यूनतम रु चार अर्ब ८७ करोड ३५ लाख खर्च गर्नेछन् । समानुपातिकतर्फको २२० पदमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको सूची बुझाइसकेका छन् ।
यदि २२० मात्रलाई मान्ने हो भने पनि प्रतिपद रु एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । जस अनुसार रु ३३ करोड खर्च हुनेछ । तर निर्वाचनमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षण स्रोत पुस्तिका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले यस प्रणालीबाट निर्वाचित हुने कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्छ । यसले गर्दा यो खर्च पनि ठूलो हुने देखिएको छ । यसअधि निर्वाचन आयोगले रु छ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गरेको छ । मुलुकको ७४४ वटा पदका लागि त्यसबखत पनि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले ठूलो रकम खर्च गरेका थिए ।
आयोगका बन्दसूची अनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा आदिवासी पुरुष ७८३, महिला ९३१ र अन्य एक, खस आर्य पुरष ८६७ र महिला ९९७, थारु पुरुष १५८ र महिला २६२, दलित पुरुष ३४२ र महिला ४९६, मधेशी पुरुष ४५५ र महिला ५६३, मुस्लिम पुरुष ८१ र महिला १५७ उम्मेदवार छन् । यसैगरी अपांगता भएका पुरुष १५८, महिला ११५ र अन्य एक तथा पिछडिएका क्षेत्रका पुरुष १०७ र महिला १२२ उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका ८८ दलमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ४९ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन समेतका लागि ५३ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए । निर्वाचन आयोगमा बुझाएका हरेक उम्मेद्वारको तर्फबाट गाउँ गाउँमा कति खर्च भइरहेको छ भन्नेतर्फ निर्वाचन आयोगले बेलैमा अनुगमन गरी खर्चको न्यूनिकरण गरी उचित कामको लागि जनताका लागि खर्च गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
