काठमाडौं, कात्तिक २८ । तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको पहलमा औषधी कम्तीमा ४० देखि २२ सय प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने भएको छ ।
करिब ६ महिना अघि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा ‘सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि खरिद गरी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमार्फत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न’ मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले सोमबार सरकारलाई उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । निष्कर्षपछि सरकारले नै सोझै उत्पादकसँग औषधि खरिद गरी सर्वसाधारणलाई सरकारी फार्मेसीबाट औषधि वितरण गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छ । बिचौलियाले अनुचित र आश्चर्यजनक रूपमा २२ सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य असुल्ने गरेको निष्कर्षपछि लागत घटाउन सरकारले नै उत्पादकसँग सोझै औषधि खरिद गर्नुपर्ने सुझाव एक उच्च स्तरीय अध्ययन समितिले पेस गरेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार उक्त औषधि सरकारी अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र भन्ने स्टिकर समेत प्रयोग गर्नुपर्ने छ । नुन, चिनी तथा रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनजस्तै छुट्टै संयन्त्र औषधि वितरणका लागि गठन गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार औषधि वितरण गर्न सके आम सर्वसाधारणलाई औषधिमा तत्कालै ४० प्रतिशतभन्दा बढी सस्तो हुने समितिका संयोजक तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निवर्तमान सचिव विनोद केसीले बताए । ‘बढीमा त सयौं प्रतिशत पनि सस्तो हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘औषधिको प्रकृति अनुसार फरक हुनेछ ।’ उक्त सुझाव बुझेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् ।
खरिदको प्रक्रिया
सुझाव प्रतिवेदन अनुसार उत्पादकसँग सरकारले सोझै औषधि खरिद गर्नुपूर्व आयातकर्ता मुलुकसँग जीटूजी सम्झौता गर्नुपर्ने छ । ‘सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै देशसँग यस्तो सम्झौता गर्ने तर कम्तीमा दुई देशसँग भने जीटुजी गर्नैपर्ने,’ सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सम्झौतामा उक्त मुलुकका कम्पनीहरूले नेपालमा एक्स फ्याक्ट्री (ट्याक्सहरूसमेत जोडेको मूल्य) मूल्यमा औषधि निर्यात गर्न सक्ने सर्त हुनुपर्छ । यो सम्झौतापछि नेपालका लागि आवश्यक औषधि आयात गर्न सक्ने सम्भावित कम्पनीहरूको सूची तयार पार्ने छ । त्यसपछि सरकारी अस्पतालका फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने औषधि पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक मागको आकलन गरी पाँच वर्षभित्र आवश्यक पर्ने परिमाणको किसिम र संख्या यकिन गर्ने छ ।
उक्त विवरण जीटूजी सम्झौता भएका मुलुकका कम्पनीहरूमा पठाउने छ । समितिका संयोजक तथा हालका रक्षा सचिव केसीका अनुसार उक्त कम्पनीहरूले हाम्रा लागि आवश्यक औषधिको विवरण अनुसार मूल्य सूची पठाउने छन् । ‘उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको औषधिको गुणस्तरको प्रमाणपत्र समेत पेस गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हाम्रो सरकारले कुन कम्पनीको सस्तो औषधि हो, सोही कम्पनीसँग खरिद गर्न सक्छ ।’
खरिद गरेर ल्याउने र यहाँ फार्मेसीसम्म ढुवानी तथा अन्य व्यवस्थापकीय लागत भने यतैको छुट्टै संयन्त्रले बेहोर्नुपर्ने छ । ‘यसका लागि ऐनरनियम आवश्यक छन् । यो काम पूरा गर्न ६ र ८ महिना लाग्छ,’ उनले भने । यस प्रणालीमा काम गर्न समितिले व्यवसायी, आयातकर्ता, उत्पादक, सरकारी फार्मेसीका अधिकारी तथा विदेशस्थित स्वास्थ्यमन्त्रीहरू र औषधि कम्पनीका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको जनाइएको छ ।
किन यो अवधारणा ?
यो अवधारणामा काम गर्न भारत र बंगलादेश तत्कालै तयार रहेको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए । बंगलादेशले पनि जीटूजी सम्झौता गरी सोझै उत्पादकसँग खरिद गरी सर्वसाधारणलाई बिक्रीको अवधारणा अवलम्बन गरिरहेको उनले बताए । ‘मैले बंगलादेश र भारतका स्वास्थ्यमन्त्रीसँग कुरा गर्दा प्रस्ताव ल्याउनु भनेका थिए,’ थापाले भने, ‘उनीहरू र त्यहाँका उत्पादकहरूसँग मूल्यसूचीका विषयमा छलफल गरेपछि हामी कैयौं गुणा सस्तोमा औषधि वितरण गर्न सक्छौं भन्ने लागेको हो ।’
समितिले पेस गरेको सुझाव कार्यान्वयन हुन सके एकै पटक आम नागरिकले सस्तो मूल्यमा औषधि प्रयोग गर्न सक्ने उनले बताए । ‘हामीले त्यतिबेला गरेको अध्ययनपछि नेपाली बजारमा प्रयोग भइरहेका औषधिहरू उपभोक्ताले २२ सय प्रतिशतसम्म महँगो तिर्नुपरेको निष्कर्ष निकालेका थियौं,’ उनले अर्को तथ्य सुनाए, ‘नेपालमा हुने जम्मा खर्चको ६० प्रतिशत त औषधिमा खर्च गर्दा रहेछन् ।’ उक्त कारणले सरकारले नै खरिद गरी बिक्री गर्न सके सर्वसाधारणलाई निकै राहत हुने उनको दाबी छ ।
थापाका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग, उत्पादक, वितरक तथा सरकारी निकायका अधिकारीहरू र अन्य माध्यमबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार वास्तविक मूल्यभन्दा ४ सयदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म बढी रकम औषधिमा तिर्नुपरेको निष्कर्ष निकालिएको हो । केही–केही औषधिहरूमा पाँच हजार प्रतिशतसम्म बढी रकम असुल गर्ने भेटिएको छ । उक्त अध्ययन स्वास्थ्य मन्त्रालयको औषधि व्यवस्थापन हेर्ने निकायले भारतका विभिन्न प्रान्तमा गई उद्योग, आयातकर्ता र त्यहाँको सरकारसँग समेत लिएको थियो ।
