काठमाडौँ, माघ ४ । आगामी राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन सफलतापूर्वक सकेर संघीय संसद्लाई पूर्णता दिन सहयोग पुर्याउन सबै राजनीतिक दलहरुसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले अनुरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा खटिने निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीका लागि सञ्चालन गरिएको निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै उनले निर्वाचनको व्यवस्थापनमा प्रभाव र प्रतिकूल हुने गतिविधि कसैबाट नहोस् भने ।
नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वय गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले संघीय संसद्को पूर्णताका लागि हुन लागेको यो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु सबैको दायित्व रहेको उनको भनाइ छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले महिला तीन, दलित एक, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट एकसमेत प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले राष्ट्रियसभाका लागि प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचनको मतगणना कार्य जटिल भएकाले मत गणनाका लागि केन्द्रले प्राविधिक टोली खटाउने सोच बनाएको बताए ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि यही माघ २४ गते बुधबारका दिन बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म मतदान हुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ । प्रशिक्षणमा मोरङ, धनुषा, ललितपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र डोटी जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशसमेत २३ जना सहभागी भएका छन् । सातै वटा प्रदेशका ती जिल्लामा मतदान केन्द्र रहने छ ।
उक्त निर्वाचनका लागि चार वटा मतपत्रको नमूना आयोगले तयार पारेको छ । प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार फरक फरक रहेकाले मतदान केन्द्र पनि फरक फरक राख्न आयोगले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुनेछ । स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख एवं प्रदेशसभाका सदस्य राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदाता रहने छन् ।
सो निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा १५०६ तथा प्रदेशसभाका ५५० सदस्य गरी दुई हजार ५६ जना मतदाता हुने छन् ।
नेपालको संविधान अनुसार, स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ५६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । उनानसाठी सदस्यीय राष्ट्रियसभामा तीनजना भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
