काठमाडौँ, माघ १४ । आफ्ना सदस्यको रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सामाजिक परिचालक संघले माग गरेको छ ।
माइतीघरमा भेला भई उनीहरुले आफ्नो योग्यताका आधारमा स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवामा लगाउन अनुरोध गरेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत पुस १४ गते आफूहरुलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनीहरु दुई सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
विपन्न बस्ती र अशिक्षित वर्गमा नागरिक अधिकारबारे बुझाउने तथा सरकारका लक्षित कार्यक्रम जानकारी गराउने अभियानमा वि.सं २०६७ देखि परिचालकलाई खटाइएको थियो । अहिले देशभर चार हजार ७०० परिचालक क्रियाशील रहेका छन् ।
करिब ८० प्रतिशत महिला र बाँकी पुरुष परिचालकले देशभरका स्थानीय वडा र गाउँमा गरीब वर्गको पहिचान गर्ने, बस्ती अनुसार सचेतना केन्द्र स्थापना गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, महिला सञ्जाल बनाउने, बाल क्लब निर्माण गर्नेलगायतका काम गर्दै आइरहेका छन् ।
हाल परिचालकलाई मासिक रु १२ हजार जीवन निर्वाह भत्ताका साथै वार्षिक रु पाँच हजार पोशाक खर्च र रु दुई हजार ५०० सञ्चार खर्चको व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक परिचालक संघर्ष समितिका प्रवक्ता सीतामाया पौडेलले स्थानीय क्षेत्रमा सामाजिक रुपान्तरणमा भूमिका निर्वाह गरेका परिचालकको रोजगारीको विकल्प खोजिनुपर्ने माग गरेकी छिन् ।
