काठमाडौं, माघ २४ । संविधानको व्यवस्था अनुरुप गठित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु नियुक्त हुन बाँकी रहेपनि आयोगले प्राविधिक काम थालेको छ ।
संविधानको धारा २५० बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँचजना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अहिले आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति हुन बाँकी नै रहेपनि आयोग कार्यालय स्थापना र प्रशासनिक संरचनासँगै प्राविधिक काम भने सुरु भएको छ ।
आयोगले संविधान र कानुन बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नुका साथै प्राकृतिक स्रोत–साधन एवं ती स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्वको बाँडफाँटमा स्थानीय तह, प्रदेश एवं संघबीच हुनसक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन गरी त्यसको सिफारिस गर्नेछ ।
संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तहबीच स्रोत बाँडफाँटमा विवाद कम बनाउन अध्ययन गरिरहेको आयोगका कामु सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए । स्रोत बाँडफाँटमा विवाद हुनसक्ने परिकल्पना संविधानले समेत गरेको भन्दै विवाद कम हुने गरी लगानी एवं स्रोतको बाँडफाँटको खाका बनाउन आयोग लागेको उनको भनाइ छ । आयोगले ७ ओटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने आधार तयार पार्नेछ भने राजश्व बाँडफाँटको ढाँचा बनाएर प्रस्ताव गर्नेछ ।
यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँट आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्नेछ ।
आयुक्तहरु अन्तर्गत सचिवको नेतृत्वमा रहने आयोग कार्यालयमा चारजना सहसचिवसहित करिब ९० जना कर्मचारी रहनेछन् ।
