काठमाडौँ, फागुन ८ । सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा तीनजनाको नाम सिफारिस गरेकोप्रति नेपाली काँग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका नाम बाहेक आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ नाम सिफारिस गरेकोमा काँग्रेसले विरोध जनाएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी गराएका छन् ।
सरकारले बिना तर्क राष्ट्रियसभा सदस्यमा नयाँ नाम पठाएकोप्रति काँग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । प्रवक्ता शर्माले यसअघिका निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले गरेको निर्णयले आगामी दिनमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच दुरी बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिँडारी र डा विमला पौडेल राईको नाम राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको हो ।
काँग्रेसले अघिल्लो सरकारले संविधान बमोजिम स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्न राष्ट्रियसभामा मनोनयन हुने तीनजना सदस्यको नाम सिफारिस गरेको स्पष्ट पारेको छ । सिफारिस काम चलाउ सरकारले गरेको भन्ने हो भने त्यसअघि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि त्यही सरकारले गरेको हो शर्माले भने । काँग्रेसले यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान बमोजिम निर्णय गरी सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको ढिलाइप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।
यस अघिको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीको नाम मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनन्साठी सदस्यीय राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट तीनजना मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा सातै प्रदेशबाट आठ जनाका दरले ५६ जना सदस्य यसअघि माघ २४ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भइसकेका छन् ।
