विराटनगर, फागुन २८ । मोरङ जिल्लाको सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रसँग जोडिएका क्षेत्रका बासिन्दाको क्षमता विकासका लागि सञ्चालित ‘सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लागू भएसँगै विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न थालेको छ ।
मोरङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने विराटनगर महानगरपालिकासहित रंगेली, सुुनवर्सी, रतुुवामाई नगरपालिका तथा जहदा र धनपाल गाउँपालिकाका भारतीय सीमा क्षेत्र विकास कार्यकम सञ्चालनमा आएको हो । दुुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गतवर्ष रु तीन करोड ५० लाख रकम विनियोजित भएको थियो ।
सो रकमबाट सडक, पुुल पुुलेसा निर्माणदेखि किसानका लागि बोरिङ, साना सिँचाइ योजनासमेत सञ्चालनमा आएका छन् । विकास निर्माणका पूर्वाधारदेखि स्थानीयवासीको आयआर्जन, सीप विकासमा बजेट खर्च भएको कार्यक्रमका इन्जिनियर कञ्चन भट्टराईले जानकारी दिए ।
भारतीय क्षेत्रभन्दा नेपालको क्षेत्रका बासिन्दा मानव विकास सूचकांकमा पछि परेको तथा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा समेत पछाडि रहेको पाइएकाले नेपाल सरकारले सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङ जिल्लामा २.५ किलोमिटर कालोपत्र सडक, कल्भर्ट, कृषि बजारका लागि भवन निर्माण, १३ जना किसानलाई निःशुल्क पम्पसेट वितरण तथा डिप बोरिङ, २२ जना किसानलाई हाते ट्याक्टरसमेत वितरण गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न वडामा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुुलीले सीमा जोडिएका महानगरपालिकाका वडामा विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनका साथै सो क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक, सामाजिक विकासलाई लक्षित गरेर उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताएका छन् ।
यसैगरी चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत रु तीन करोड ३० लाख रकम छुुट्याएर सोही अनुुसारको विकास निर्माण तथा क्षमता विकासका काम भइरहेको जानकारी दिए । स्थानीय तह सञ्चालनमा आएसँगै सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पनि स्थानीय निकायबाटै सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।
पहिले जिल्ला विकास समितिबाट हुुने काम अहिले बजेट विनियोजित गर्ने, कहाँ कुुन काम गर्ने विषय स्थानीय निकायबाटै हुुने गरेको इन्जिनियर भट्टराईले बताए । सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई लक्षित गरेर ल्याएको यो कार्यक्रम विकास निर्माणमा सहयोग पुुगेको स्थानीयवासीहरुले बताएका छन् ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन थप बजेट विनियोजित गरेर कार्यक्रम विस्तार गर्नुु पर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । मोरङसहित सीमा जोडिएका, झापा सुनसरी, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, चितवन र कञ्चनपुर जिल्लामा यसै वर्ष उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् ।
२० वटा जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि चालू आवका लागि रु एक अर्ब २१ हजार निकासा भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले बताएको छ ।
