काठमाडौँ, फागुन २९ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै नयाँ दृष्टिकोणका साथ देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता दुईलाख भन्दा बढी नेपालीले प्रस्ट्याएका छन् । विश्व बैंकको नेपालस्थित कार्यालयले नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा सातवटै प्रदेशमा दुईलाख भन्दा बढी नेपालीसँग गरेको परामर्शमा त्यस्तो सुझाव प्राप्त भएको जानकारी गराएको हो ।
द्रुत आर्थिक वृद्धि र गरिबी घटाउने गतिविधिमा कमी, शक्तिको असन्तुलन र अवसरको असमानताले स्रोतमा क्षीण सामथ्र्य, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी कार्यक्रमका उपलब्धि प्राकृतिक विपत्तिका कारण जोखिममा परेकालगायत विषय समेटेर उक्त बैंकले आज एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा राजनीतिक समावेशिताको प्रवद्र्धन, बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसर सृजनाका निम्ति निजी क्षेत्रको लगानीमा बढोत्तरी, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकाधिक उपायोग, हरेक नेपालीले मानव पूँजी निर्माण र त्यसको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने अवस्थाको विकासमा जोड दिइएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानले संघीयताको विस्तार तथा प्रवद्र्धनमा सघाउनुपर्ने, विधिको शासन प्रवद्र्धन र जवाफदेहिता, सडक, बिजुलीजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण, बजारीकरणमा बढावा र कृषि उत्पादनलाई बजारसम्मको पहुँच निर्माण, तराईमा बाह्रै महिना सिँचाइको व्यवस्था, गुणस्तरीय शिक्षा, ग्रामीण भेगका महिलाको पुँजी र ऋणमा पहुँच विस्तारका साथै साना तथा मझौला उद्योगको विकासलाई प्रतिवेदनले उच्च प्राथमिकता दिएको प्रष्ट पारिएको छ ।
