सामाजिक सम्बन्ध र चुनाव

• शोभाकर पराजुली

लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषणमध्येको प्रमुख स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नै हो । आवधिक रूपमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ रोज्न पाउनु लोकतन्त्रले प्रत्याभ्ूत गरेको नैसर्गिक अधिकार हो । यसैक्रममा गत वैशाख ३१ गते प्रदेश नं. ३, ४ र ६ को स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अब आगामी असार १४ गते प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने निश्चित छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले तल्लो तहदेखि नै साम्प्रदायिक राजनीतिलाई समाप्त पार्दै लैजान्छ । यो मौका भनेको एकता, मेलमिलाप, सहयोग सद्भाव, समन्वय, समृद्धिको राजनीतिलाई सकारात्मक तवरले उचाइमा पु¥याउने अवसर हो ।
सह–अस्तित्वलाई स्वीकार र आत्मसात् गर्दै देश र भावना जोड्ने काम अहिलेको खाँचो हो । पहाड, मधेश, हिमाल नेपालको भौगोलिक यथार्थ हो । मधेश–पहाडबीचको सु–सम्बन्ध जति प्रगाढ हुन्छ, त्यति नै नेपाल समृद्धिको दिशामा अघि बढ्छ । वास्तवमा, हाम्रो मुलुक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको प्रत्याभूति भएको मुलुक हो । प्रायः स्थानीय तहको संरचनामा मधेशी–पहाडीको मिश्रित बसोबास छ । जहाँ मधेशीको बाहुल्यता छ, त्यहाँ पहाडीहरु सुरक्षित छन् र जहाँ पहाडीहरुको सघन बसोबास छ, त्यहाँ मधेशीहरु समृद्धितर्फ डोहोरिएका छन् । यो हाम्रो सामाजिक विशेषता हो । मधेश–पहाड जोड्ने राजनीति सद्भावको विशिष्ट नमुना हो ।
स्थानीय तहको चुनाव घृणा, द्वैष, निषेध, गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप वा चर्को कुरा गर्ने अवसर होइन । सबैलाई समेटेर वा जोडेर कसरी जाने ? मेलमिलाप कसरी बढाउने ? सहयोग कसरी थप्ने ? भन्ने विषयको राजनीति गर्ने मेसो हो । आफ्नो दृष्टिकोण र सेवा गर्ने तौरतरिका, प्राप्त अधिकारलाई जनसमक्ष कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय नै प्रमुख हुन्छ । स्थानीय क्षेत्रमा विकासका लागि स्थानीय जनताको क्रियाशील रचनात्मक सहभागिता कसरी बढाउने ? आदि विषयमा सबैको आकाङ्क्षाको कदर गर्ने एउटा सुन्दर अवसर हो । प्रतिस्पर्धी दल र व्यक्तिको सम्मान गर्दा आफ्नो दल र आफ्नो निजी व्यक्तित्व कमजोर हुन्छ कि भन्ने सङ्कीर्ण सोच परित्याग गरी विपक्षीको प्रशंसा गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्ने समय पनि हो यो । एउटै वडामा प्रतिनिधित्व गर्नेहरु एकाघरका, छिमेकका व्यक्तिबीच नै स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले आङ कन्याएर छारो उडाउनु हुँदैन भन्नेतर्फ पनि सबै सजग हुन जरुरी छ । जनताको चेतनाको स्तरले व्यक्तिको छवि हेरेर आफ्नो विवेक प्रयोग गरी आफ्नो वडा, गाउँ, नगरको भावी विकासको रेखा कोर्ने उत्तम अवसर हो भन्ने ठानी स्थानीय चुनावको सदुपयोग गर्नुपर्छ । सबैको आकाङ्क्षाको कदर पनि यसबेला सबैले गर्नैपर्छ ।
हो, विभिन्न दलका आ–आफ्ना सिद्धान्त र नारा हुन्छन् । तिनीहरुको विविधता हुन्छ तर सारमा जनअधिकारको अर्थात् जनहितको विषय नै सबैको प्राथमिकतामा पर्छ । लोकतन्त्र अर्थात् मानवतावादलाई केन्द्रमा राखेर सबैसँग साख्यभाव राख्न सक्ने दल र उम्मेदवारलाई विगतको इतिहास, वर्तमानमा उसले अपनाएको शैली र व्यवहारका आधारमा भविष्यप्रतिको आशा, विश्वास, भरोषामा दृढ भएर र कसैको प्रभावमा नआइ निर्णय लिने बेला समेत हो– स्थानीय तहको निर्वाचन । यसले सामाजिक सम्बन्धलाई अझ सबल, सुदृढ र एकताबद्ध बनाउँछ ।
भाइचारा हाम्रो समाजको विशिष्ट प्रकारको विशेषता रहन गएको छ । यसलाई थप उचाइमा पुर्याउने दायित्व हाम्रो हो । आत्मअनुशासन र आचारसंहिताको पूर्ण पालनाले हामीलाई उच्च नैतिकताको नारा मात्र होइन, बरु व्यावहारिक रूपान्तरण अपरिहार्य हुन्छ भन्ने सोच्नसमेत सिकाउँछ – चुनावले । चुनावलाई रमाइलो उत्सवका रूपमा हेर्ने परिपार्टीको विकास हामीमा हुनुपर्छ । प्रायः निर्वाचनका समयमा हामी आफ्नो प्रशंसा र अरुको आलोचना गर्छौं । आत्मप्रशंसा सीमित हदसम्म निर्वाचनमा स्वाभाविक मानिएला तर कपोलकल्पित रूपमा विपक्षी दल र प्रतिस्पर्धि उम्मेदवारलाई लाञ्छना, आरोप आदि लगाउनाले आफ्नो सङ्कीर्ण परिचय दिन्छ भन्ने कुरा आज आमजनताले बुझ्ने र बुझेको विषय नै हो । अन्य राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारको प्रशंसा गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकिन्छ स्थानीय तहको चुनावमा । सबै प्रत्याशीलाई एउटै मञ्चमा राखी जनतासँगको प्रत्यक्ष साक्षात्कार वा अन्तरक्रिया गर्न सकेमा जनताले तुलना गर्ने मौका पाउने थिए । यसतर्फ निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, दल, नेता र उम्मेदवार स्वयंको ध्यान जानु उपयुक्त हुनेछ । यसले लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन टेवा नै दिनेछ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको योग्यता, क्षमता, निष्ठा, इमानदारिताले प्रशासन संयन्त्रमा प्रभाव पार्छ । तसर्थ, दलभन्दा माथि उठेर व्यक्ति चयन गर्नु समाजहित तथा पक्षमा हुने मात्र नभई दल र नेतालाई समेत जस्तो पायो त्यस्तै व्यक्तिलाई हचुवाको भरमा अघि सार्नु हुँदैन भन्ने पाठसमेत सिकाउँछ । हाम्रोभन्दा पनि राम्रो व्यक्ति जनताको चयनको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । स्थानीय तहलाई संविधानतः प्राप्त अधिकारको प्रयोगका निमित्त राष्ट्रिय एवं अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग सदैव लिने क्षमता र पहुँच भएको व्यक्ति जनताको पहिलो रोजाइमा पर्नुपर्छ ।
उदाहरणकै रूपमा भन्नु पर्दा २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँमा नेपाली काँग्रेसका नेता पी.एल. सिंह मेयरमा निर्वा्चित हुनुभयो । उहाँको क्षमता, दलको साख र प्रभावले उहाँले थुप्रै सहयोग जुटाउन सफल हुनुभयो । त्यही सहयोगको धनराशिले पछि केशव स्थापितहरूले नगरको विकास गर्न सके । यसको पहिलो श्रेय आदरणीय नेता पी.एल. सिंहलाई जान्छ । सूक्ष्म विश्लेषणले यही प्रमाणीत गर्छ । गर्नेहरु भन्दैनन्, भन्नेहरु गर्दैनन् ।
नयाँ संरचनाअनुसार अबको वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा आवश्यकताअनुसार अधिकारको प्रत्याभूति त संविधानले नै तोकिदिएको छ । समानुपातिक ढङ्गबाट तत् तत् ठाउँमा बजेट विनियोजनसमेत भएको छ । विनियोजित बजेटले त्यहाँको पर्याप्त विकास सम्भव छैन । आन्तरिक स्रोत साधनको परिचालन, कर आदिको समुचित र वैज्ञानिक व्यवस्था अनिवार्य छ । यो व्यावहारिक हुनुपर्छ । ठाउँ र समयअनुसार त्यहाँ सबै प्रकारका पूर्वाधारको विकास र स्थापना गर्नुपर्छ । गर्न सकिने, गर्नुपर्ने लामो सूचीलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ? यो ठूलो चुनौती हामीसामु छ ।
हामीलाई थाहा छ, देशको आन्तरिक राजस्वले नियमित बजेट धान्न धौधौ छ । देश घाटा बजेटमा चलेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण बढ्दो छ । दातृ राष्ट्र वा सङ्घ संस्थाका सहुलियत ऋण अनुदान आदिमा विश्वास गरेर बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ । हाम्रा आवश्यकता, आकाङ्क्षा र समयअनुसार स्थानीय तहमा गरेको बजेट विनियोजन अत्यन्त न्यून छ । अब गर्ने के त ?
आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरी मानवतावादलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आन्तरिक र बाह्य रूपमा सहयोग जुटाउन सक्नुपर्छ– पी.एल. सिंहले जसरी । प्राप्त सहयोगलाई पारदर्शी रूपमा जनहितका पक्षमा प्रयोग गर्ने र त्यसअनुसारको विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने कल्पना गरेभन्दा बढी सहयोग जुटाउन र जुट्न सक्नेछ । त्यसका निमित्त दलको साख, व्यक्तिको क्षमता, पहुँच र इमानदारी नै प्रमुख हुन्छ । त्यसो भएकोले स्थानीय तहको समुचित विकासका लागि असल र क्षमतावान व्यक्ति नै जनताको छनोटमा पर्नुपर्छ । यसैमा जनकल्याण छ ।

साभार गोरखापत्र