के नेपालमा आमसंचार र पत्रकारिता आवश्यक नभएकै हो त ?

–रुबिना गौतम
नेपालमा १९५८ सालमा गोरखापत्रको प्रकाशन शुरु भयो । २००७ सालमा रेडियो नेपालको स्थापना भयो । २०४१ सालमा नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भयो जव नेपालमा २०४६/४७ को आन्दोलन भयो तव थुप्रै पत्र पत्रिका रेडियो र टेलिभिजनको आवश्यकता जनताले महशुस गर्न थाले र क्रमश स्थापनाको क्रम शुरु भयो । अहिले दर्जनौ नीजि टेलिभिजन असंख्य एफ.एम र पत्रपत्रिकाहरुका साथै अनलाइनहरु स्थापना भइसकेका छन् ।

विगतमा आमसंचार र पत्रकारिताको अध्ययन अध्यापन नहुँदा रहर, अनुभव र आफ्ना मान्छे भएको भरमा पत्रकारितामा प्रवेश गर्ने परिपाटी अव लगभग टुंगीएको छ । अव आमसंचार र पत्रकारिताको पढाई सँगै मिडियाहरुले आमसंचार र पत्रकारिता पढेका विद्यार्थीहरुको खोजी गर्न थाले र आफ्ना मिडियाहरुमा भर्ना गर्न थाले । यो सुखद् पक्ष हो तर केही गैरसरकारी संस्थाहरु बाहेक सरकारले आमसंचार र पत्रकारितालाई वेवास्ता गरेको छ । यसको उदाहरण सरकारको लोकसेवा आयोगले हालसम्म आमसंचार र पत्रकारिताका विद्यार्थीलाई ठाउँ दिने गरी विज्ञापन माग गरेको देखिदैन । यसो किन भई रहेको छ ? यो आमसंचार र पत्रकारिताका विद्यार्थीहरुले खोजि गर्नु पर्ने विषय हो ।

नेपाल सरकारका मन्त्रालय विभाग र कार्यालयहरुमा प्रवक्ता, सह–प्रवक्ता राख्ने र सोही प्रवक्ता मार्फत कार्यालयको सुचनाहरु सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नेपाली सेना, प्रहरी र पार्टी कार्यालयहरुमा समेत प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । तर ती प्रवक्ताहरु कोही पनि आमसंचार र पत्रकारिताका विद्यार्थी भेटिदैनन् । प्रवक्ता भनेको कार्यालयको जनसम्पर्क अधिकारी हो र सुचना अधिकारी पनि हो । उसले कुन सुचना प्रकाशित गर्नुपर्छ कसरी सुचना तयार गर्नुपर्छ र कसरी सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानेको हुनुपर्छ । साथै उ एउटा जनसम्पर्क अधिकारी भएकाले कार्यालय कार्यालय बिच र सेवाग्राही बिच प्रभावकारी ढंगले सम्पर्कमा रहनुपर्छ । सो पदको प्रकृतिले आमसंचार र पत्रकारिता विधालाई व्यक्ति खोजिरहेको हुन्छ । तर यथार्थमा त्यस्तो छैन । यतिसम्म कि संचारको सम्पूर्ण अभिभारा बोकेको संचार मन्त्रालय होस या शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि मन्त्रालयका सुचना संचार केन्द्रमा रहेका दरवन्दीहरु एउटा पनि आमसंचार र पत्रकारिता सम्बन्धित देखिदैन । जव कि ती दरवन्दीमा रहेका व्यक्तिहरुले नितान्त पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गरिरहेका छन् । अहिले समय फेरिएको छ । सरकार संघीय संरचना अनुसार कर्मचारीहरुलाई स्थानीय निकायहरुमा समायोजन गर्दैछ । मन्त्रालय विभाग र कार्यालयहरुलाई कामको स्वरुप अनुसार पुनःसंरचना गर्दैछ ।

यो मौकामा आमसंचार र पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्ने निकायहरुको दरवन्दी सिर्जना गर्दा होस या प्रवक्ताहरुको व्यवस्था गर्दा आमसंचार र पत्रकारिता पढेका व्यक्तिहरुलाई स्थान दिने परिपाटी बनेमा आगामी दिनमा आमसंचार र पत्रकारिता विधालाई न्याय पुग्ने मात्र नभई कार्यालयको अस्तव्यस्तता नियन्त्रण हुनुको साथै कामको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि हुन्थ्यो कि ?