काठमाडौँ, चैत १२ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रणनीतिक महत्वका लागि २० प्रसारण लाइन निर्माणको काम आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेपनि कामको गति भने शुन्य अवस्थामा देखिन्छ । राष्ट्रियरुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउन र निर्माणाधिन आयोजनाको विद्युत् उपभोक्ताको घर, आवास तथा औद्योगिक क्षेत्रसम्म पु¥याउन महत्वपूर्ण मानिएका त्यस्ता प्रसारण लाइनमा साझा समस्या रहँदै आएका छन् । पटक÷पटक सरकारको तर्फबाट भएका प्रयाससमेत सफल बन्न सकेको छैन । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीय प्रभावितको जग्गा प्राप्तिजस्ता विषयमा अधिकांश आयोजना फसेका छन् । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले कतिपय स्थानमा रुख कटानको अनुमति नदिँदा पनि धेरै आयोजना समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
रणनीतिक महत्वका मानिएका आयोजनाको समस्या साझा नै भएपनि त्यसलाई समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, प्राधिकरणलगायतले गरेको प्रयाससमेत सफल हुन नसक्दा थप अन्यौलता बढ्न थालेको छ । प्राधिकरणले हेटांैँडा–ढल्केबर– दुहवी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एघार जिल्ला समेटने सो प्रसारण लाइन वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा नै रुमल्लिएको पाइएको छ । कूल २८५ किलोमिटर लामो सो परियोजनामा विश्व बैंक, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानी रहेको छ । यस्तै तामाकोशी–काठमाडौँ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अरु आयोजनाभन्दा यो आयोजनाको काम अघि बढेको भएपनि सोचेजति प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
कूल १०० किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइनलाई माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ जोड्ने आयोजनाको रुपमा पनि लिइएको छ । यस्तै समस्यामा फसेको अर्को प्रसारण लाइन हो भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी, हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन । विश्व बैंक, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानी रहेको सो प्रसारण लाइन आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यतालिका सार्वजनीक गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेको तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समेत सास्ती खेप्नु परेको सो आयोजना सम्पन्न गराउन प्राधिकरणलाई हम्मे÷हम्मे परेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्रिशुली थ्री बी हब–मातातीर्थ २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणले पछिल्लो समयमा भने केही गति लिएको छ । नुवाकोटको सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा सहमति जुटेपछि सो आयोजनाले पनि केही गति लिएको देख्न सकिन्छ । माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए, माथिल्लो त्रिशुली थ्री बीलगायतका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सोही प्रसारण लाइन भएर राजधानी भित्रने छ । माथिल्लो त्रिशुली थ्री एका आयोजना प्रमुख फणिन्द्रराज जोशीले जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रसारण लाइन निर्माणको कामले समेत गति लिएको जानकारी गराएका छन् । सो प्रसारण लाइन ४६ किलोमिटर लामो रहेको छ ।
लेखनाथ दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कूल ४५ किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइन पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा अल्मलिएको छ । यस्तै दमौली भरतपुर २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन ४५ किलोमिटर लामो रहेको छ । सो आयोजनाको कामसमेत प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । चिलिमे–त्रिशुली २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको समेत काम सुरु हुन नसकिरहेको अवस्था छ । आगामी एक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको सो प्रसारण लाइन ४० किलोमिटर लामो छ । यस्तै ११० किलोमिटर लामो कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन पनि आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरि सक्नु पर्ने देखिन्छ । कालीगण्डकी २२० केभी प्रसारण लाइन आगामी दुई वर्षमा, मस्र्याङदी करिडोर २२० केभी र मस्र्याङदी काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइन पनि अगाडि बढ्न नसक्दा थप अन्यौल्ता बढेको छ ।
ती आयोनजना एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका रहेका आयोजना हुन् । यस्तै इलामको श्रीथुम्का र पाँचथरको जोरसल्लामा समस्यामा फसेको काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले केही दिन अघि स्थलगत अवलोकन गरी समस्या समाधानको पहल गरेको थियो । सो प्रसारण लाइनमा २२ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी नै छ । आगामी छ महिनाभित्र सो प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने सहमती प्राधिकरण र स्थानीयवासीबीच भएको हो । यस्तै १३२ केभी क्षमताको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । आयोजना हेर्दै आएका प्राधिकरणका निर्देशक रञ्जन चालिसेकाअनुसार कूल ९० किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ । त्यस्तै कालीगण्डकी करिडोरको कामसमेत सोचेअनुसार अगाडि बढेको छैन ।
सो परियोजनामा दुई खण्ड रहेको छ । दाना कुश्मा, नयाँ बुटवल २२० केभी र नयाँ बुटवल–बर्दघाट ४०० केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन रहेका छन् । अधिकांश आयोजनाको साझा समस्या भएपनि समाधानको प्रयास भने हुनसकेको छैन । सरकारले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने संकेत गरे पनि काम कारबाही कहिले हुन्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुनले महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेको देखिए पनि त्यसले कतिको तिव्रता पाएँछ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । पुनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको सबै आयोजनाको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कतिपय आयोजना निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण पनि समस्यामा परेको बताउँदै अब कोही कसैलाई पनि छुट नदिने जानकारी गराएका छन् ।
