सुर्खेत, वैशाख ४ । प्रदेशस्तरका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा केही सुझावसहित र कर्णाली प्रदेशका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिए ।
बैठकले सञ्चित कोष सञ्चालन नियमावली २०७५ पारित गर्नाका साथै कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५को मस्यौदा स्वीकृत गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले बताए ।
0
Shares
