काठमाडौँ, असार २ । स्थानीय तहमा पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधनको अभावमा स्थानीय तहले विकास निर्माण लगायत जनताका सेवा प्रवाहसँग जोडिएका काम प्रभावकारी रुपमा गर्न कठिन भएकाले आवश्यक सेवा प्रदानको माग गरेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ऊर्जा र जनताको उत्साहको निरन्तरताका लागि स्थानीय तहमा पर्याप्त मात्रामा वित्तीय स्रोत र साधनको अभावमा काम गर्न असहज भएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीसँग वित्तीय संघीयता तथा स्थानीय स्वशासन विश्लेषक डा खिमलाल देवकोटाले ज्ञापनपत्रमार्फत पर्याप्त स्रोत र साधनको माग गरेका हुन् ।
संविधानतः हाल सरकारले गर्दै आएका आधाभन्दा बढी कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । जिम्मेवारी सरे अनुसार वित्तीय स्रोत पनि सँगै जानुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नविर्सन देवकोटाले सभामुख घर्तीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तर सरकारी वित्त व्यस्थापन र स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी स्थानीय तहलाई वित्तीय स्रोत युक्त बनाउने तीनवटा विधेयक संसदमा दर्ता भएका ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा स्थानीय निकायले विद्युत् शुल्क (रोयल्टी) बाँडफाँडबाट ५० प्रतिशतसम्म राजस्व प्राप्त गर्थे, प्रस्तावित अन्तर सरकारी वित्त व्यस्थापन विधेयकमा स्थानीय तहका लागि पाँच प्रतिशतमात्र प्रस्ताव छ भन्दै विगतमा पाएका सुविधा उल्लेखनीय रुपले कटौती हुने गरी बनाइएको यो विधेयक स्थानीयका लागि मात्र नभई प्रदेशका लागि पनि उचित नहुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयक अनुसार प्रदेशले जम्मा १० प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्ने छन् ।
विगतको स्थानीय निकायको ५० प्रतिशतलाई प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २५÷२५ प्रतिशत गरेको भए चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो । विद्युत् रोयल्टीमा मात्र हैन पर्वतारोहण, वन र खानी तथा खनिज रोयल्टीमा पनि यस्तै प्रावधान राखिएको छ । संविधान अनुसार प्राकृतिक साधनको रोयल्टी तीन तहकै सरकारको साझा सूचीमा रहेको उनले बताएका छन् । सरकारको सञ्चित कोषलाई आवश्यकता तथा औचित्य अनुसार तीन तहका सरकारका बीच न्यायोचित बाँडफाँडलगायत अन्य प्रयोजनका लागि संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको विश्लेषक देवकोटाको भनाई छ ।
प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई कस्नेमात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारलाई समेत सङ्कुचित बनाएको छ, यो विधेयकलगायत अन्य दुईवटा विधेयकमा छलफल गरी स्थानीयको वित्तीय अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सभामुखबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सभामुख घर्तीसमक्ष पेस गरेको सो ज्ञापनपत्रमा विश्लेषक देवकोटाले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विभिन्न बुँदा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
