काठमाडौँ, वैशाख ४ । फौजदारी अभियोगमा सांसदलाई मुद्दा लागेमा वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएमा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीमा राख्ने भएको छ ।
आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले विगतमा मुद्दा लागिसकेर कारागारमै रहे पनि सांसद पद रहिरहने नभई अन्तिम फैसला नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको जनाए ।
फैसलाले सांसद निर्दाेष ठहरिए निलम्बन फुकुवा हुने र दोषी ठहरिए पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्न लागिएको जनाउँदै उनले सांसद पदमुक्त भएका खण्डमा सो निर्वाचन क्षेत्रमा पुनःनिर्वाचन गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको बताए । अब बन्ने नियमावलीले महिनाको दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नेछ– संयोजक पोखरेलले भने ।
सांसदले विशेष र शून्य समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राख्न लागिएको उनको भनाइ छ । विगतमा धेरै समिति बनाइए पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेका कारण अब घटाएर १० मात्रै समिति बनाउने विषयमा प्रतिपक्ष दलसहितसँग सहमति भएको संयोजक पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले संसदीय समिति सात वटा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नियमावली बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने गरी बनाउन नहुने भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संसद्ले सीधै हेर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे । छ महिनाभित्र झण्डै तीन सय वटा कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संसदमा मिल्नाको विकल्प नरहेको विश्वकर्माको भनाइ छ ।
तेह्र सदस्यीय समितिका अन्य सदस्यमा जुलीकुमारी महतो, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवप्रसाद गुरुङ, प्रेम सुवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, डा मीनेन्द्र रिजाल, रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी, रेखा शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण, डा विन्दा पाण्डे र विमलप्रसाद श्रीवास्तव रहेका छन् ।
