काठमाडौँ, वैशाख ९ । तारे होटलमा सञ्चालनमा रहेका पाँचवटा क्यासिनो (जुवाघर) ले सरकारलाई रु १४ करोड राजश्व तिरेका छैनन् ।
क्यासिनो अनुमति दस्तुरबापतको रु १४ करोड रकम नबुझाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने र सो अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । क्यासिनो सञ्चालनका लागि रु दुई करोड इजाजत दस्तुर लाग्छ ।
आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल (मिनी क्यासिनो) को हकमा रु एक करोड इजाजत दस्तुर लाग्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले आव २०७४/७५ को लागि २०७३/७४ मै अनुमितपत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम बुझाई नवीकरण गर्नुपर्ने देखिए पनि पाँच कम्पनीले रु १४ करोड दस्तुर नै बुझाएका छैनन् भने ६ कम्पनीले रु सात करोड नवीकरणबापतको राजस्व दाखिला नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार होटल याक एण्ड यतिको क्यासिनो बिल्ट, र्याडिसन होटलको क्यासिनो र्याड, क्यासिनो रक इन्टरनेश्नल, ह्पाप्पी आवर (मिनी क्यासिनो) र सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले इजाजत दस्तुर नबुझाएका हुन् । यी क्यासिनो दुई वर्षदेखि अदालतको आदेशमा सञ्चालनमा छन् ।
अनुमति लिएका छ कम्पनीले नवीकरण नगरी क्यासिनो चलाइआएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अनुमति लिएका क्यासिनोमा सोल्टी होटलको ‘माजोङ क्यासिनो’, सांग्रिलाको ‘एसएचएल सर्भिसेज’, ह्यात होटलको ‘प्राइड’, अन्नपूर्ण होटलको ‘क्यासिनो प्यालेस’, भैरहवाको टाइगरटप होटल, बाराको ‘फोर क्वीन क्यासिनो’ र सेन्ट्रल मिडिया सर्भिसेज प्रालि रहेका छन् ।
वि.सं २०७० भन्दाअघि क्यासिनो जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुन्थे । यस साल बनेको क्यासिनो विनियमावलीले भने पर्यटन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्यो । उक्त विनियमावली अनुसार अनुमति लिने ठूलाले रु दुई करोड र मिनी क्यासिनोले रु एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । आर्थिक विधेयक २०७४ र २०७५ मा ठूला क्यासिनोले वार्षिक रु तीन करोड र मिनीले रु ७५ लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नियमविपरीत क्यासिनो कम्पनीले एकै अनुमतिपत्रबाट चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको भेटिएको छ । आर्थिक ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो) का लागि एक अनुमतिपत्रबाट एक स्थानमा मात्र खेलाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा एक कम्पनीले महेन्द्रनगर, वीरगन्ज, विराटनगर र काठमाडौँ गरी चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरे पनि नवीकरण दस्तुर एक स्थानको रु ५० लाखमात्र दाखिला गरेको हुँदा नपुग रु १ करोड ५० लाखसमेत रु २२ करोड ५० लाख असुल हुनुपर्दछ भनिएको छ ।
रक इन्टरनेश्नल र ह्याप्पि आवर (मिनि क्यासिनो) ले एकै कम्पनीबाट चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका छन् । क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्नेले रोयल्टी रकम आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको मितिले दुई महिनाभित्र बुझाउनुपर्छ । वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले शुल्क र सो म्याद नाघेको मितिले तीन महिनासम्म नबुझाए पन्ध्र प्रतिशतका दरले थप शुल्कसमेत लगाई रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्नेमा रोयल्टी नबुझाउने तीन कम्पनीबाट रु सात करोड २५ लाख थप शुल्कसमेत असुल्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
झण्डै एक दर्जन क्यासिनोले राजश्व बापतको पुरानो रु एक अर्ब ३२ करोड बक्यौता रकम सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकै भरमा ती क्यासिनो सञ्चालनमा रहँदा राजश्व जोखिममा परेको हो । पुरानो बक्यौता उठाउने जिम्मा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई दिइएको छ ।
अनुमति लिएका क्यासिनोले भने नियमित रुपमा सरकारलाई राजश्व तिर्दै आएका छन् तर, अदालतको आदेशबाट चलेका क्यासिनोले राजश्व तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार क्यासिनो बक्यौता निर्धारण समितिले कुन क्यासिनोबाट कति राजश्व तिर्नुपर्ने हो भन्ने निर्धारण गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यता, व्यवसायीले भने अदालतको आदेशमा चल्नुपरेको र अनुमति नपाएको अवस्थामा राजश्व बुझाउन समस्या भएको बताउने गरेका छन् ।
क्यासिनो व्यवसायी संघका अध्यक्ष किशोर सिलवालले सबै क्यासिनो नियम बमोजिम सञ्चालनमा रहेको र राजश्व तिर्नमा कुनै अटेर नगरेको बताउनुभयो । अदालती प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म आवश्यक कारबाही अघि बढाउन अप्ठ्यारो परेको विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले बताउनुभयो ।
विभागले अदालती आदेशमा चल्ने क्यासिनोलाई राजश्व तिर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेपनि समयावधि सकिएको लामो समयसम्म पनि क्यासिनोले रकम तिर्न चासो देखाएका छैनन् ।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनोको बक्यौता रकम असुल गर्न विभिन्न प्रयास गरे पनि व्यवसायीले बक्यौता तिर्नआएका छैनन् । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्यासिनोको पुरानो बक्यौता रु एक अर्ब ३२ करोड रकम उठाउने जिम्मा कौशितोषा खानालाई दिइएको तर उसबाट खासै पहल नभएको बताए ।
रकम नतिरेबापत पासवर्ड रोक्ने, सम्पत्ति लिलाम गर्ने तथा बैंक खाता रोक्का गर्नेजस्ता कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएकामा मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ ।
रासस
