काठमाडौं, जेठ १४ । उज्जन श्रेष्ठ हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भइ हाल जेल सजाय भोगिरहेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आममाफी दिने तयारीमा लागि परेको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई आममाफी दिने कानुनी व्यवस्था नभए पनि बहुमतले बनेको कम्यूनिष्ट सरकार त्यसलाई मिचेर ढुङ्गेललाई आममाफी दिने निर्णय गरी ढुङ्गेललाई उन्मुक्ती दिने सरकार लागि परेको हो ।
उज्जन मुद्दामा लामो समयदेखि लड्दै आएकी साबित्री श्रेष्ठले ओलीले सत्ता बचाउनका लागि सबै किसिमको हतकण्डा अपनाउने काम गरेको बताउछिन् । श्रेष्ठले आफूले यसअघि प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पनि ओलीलाई भेटेको र भेटका क्रममा कुनै पनि हालतमा बालकृष्ण ढुङ्गेललाई उन्मुक्ति नदिइने आश्वासन दिएको जानकारी गराइन् । ओलीलाई भेट्न म दुईपटक गएँ, ओलीले त्यो ढुङ्गेललाई पहिल्यै पक्राउ गरिसक्नुपर्ने हो, के भइरहेको छ मैले पनि बुझ्न सकेको छैन भनि उल्टै प्रश्न गरेको श्रेष्ठले सुनाइन् ।
सरकार निर्माणपछि भने ओलीले सत्ताभन्दा ठुलो केही पनि छैन भन्ने सोची आफ्नो वाचा भुलेको श्रेष्ठले गुनासो गरिन् । मुलुकमा सरकारभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने सोच भएका नेताहरु भएको कारण आफूले न्याय पाउन नसकेको श्रेष्ठले दु ःख पोखिन । सरकारले पनि पीडितलाई राहत दिनुभन्दा पनि पीडकको बचाउ गर्ने र अपराधीलाई नै सहयोग गर्ने काम गरेको श्रेष्ठले जानकारी गराइन् । यो मुलुकमा कसैले पनि मेरो लागि सरकार छ र सरकारले मलाई न्याय दिन्छ भन्ने नसोचे हुनेरहेछ, श्रेष्ठ भनिन् ।
यसअघि एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले पनि बालकृष्ण ढुङ्गेललाई कुनै पनि हालतमा कारबाही हुन्छ भन्ने आश्वासन दिए पनि उनी पनि माओवादीसँग मिलेर उनलाई छुटाउन लागेको श्रेष्ठले बताइन् । निर्वाचनको समयमा ईश्वर पोखरेल आफ्नै घरमा आएर यो मुद्दामा कसैलाई पनि छुट नदिइने र त्यसको लागि आफू सधैं लडिरहने बताएका थिए तर निर्वाचनपछि भने उनी अहिलेसम्म फर्किएका छैनन् ।
ढुृंगेल जेल जीवन बिताइरहेका छन् । उनलाई गणतन्त्र दिवसका दिन सरकारले माफी दिन खोजेको छ । यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ खोजेको थियो । यस बारेमा आज अदालतले सुनुवाई गर्ने बताइएको छ । यसअघि जेल बसेर फेरि पक्राउ गर्न आदेश दिँदा भागेका ढुंगेललाई माफी दिन नमिल्ने गरी अदालतले आजीवन काराबासको सजाय सुनाएको थियो । तर यसपटक सरकारले माफी दिन खोजेपछि अदालतले कारण सोधेको हो । अदालतकै निर्णयको विरुद्ध भयो भनी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
