ललितपुर, जेठ २५ । जिल्ला अस्पतालको अभावमा लामो समयदेखि ललितपुरका जिल्लावासी सरकारले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् ।
गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले पाटन जिल्ला अस्पताल बज्रबाराही सामुदायिक अस्पतालमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले सामुदायिक अस्पतालका रुपमा रहेको उक्त अस्पताल अहिले पनि पहिलेकै अवस्थामा रहेको छ । जिल्ला अस्पतालका रुपमा यहाँ सुविधा र जनशक्ति थपिएको छैन ।
एघारजना निजामती कर्मचारी हाजिर हुन आएको बाहेक अरु जनशक्ति र भौतिक सामग्री थप भएको छैन । जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालय नहुँदा जिल्ला अस्पताल कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्थानीयवासीमा अन्योल छाएको छ ।
ललितपुरका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र नागरिक समाजले लामो समयदेखि जिल्ला अस्पतालको माग गर्दै आएका थिए । अहिले मानसिक अस्पताल भएको ठाउँमा पहिले जिल्ला अस्पताल थियो । पछि पाटन अस्पतालभित्र जिल्ला अस्पताल गाभिएको थियो ।
सरकारले उपलब्ध गराएको जिल्ला अस्पतालको जनशक्ति र सुविधा लिए पनि जिल्लावासीलाई पाटन अस्पतालले उपचारमा सहुलियत प्रदान गरेको छैन । लामो समयदेखि जिल्ला अस्पताल पाटन अस्पतालबाट अलग गर्नुपर्ने आवाज आइरहेको थियो ।
लामो प्रयास गरेर जिल्ला अस्पताल सरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ । बज्रबाराही अस्पताल अहिले पनि सामुदायिक अस्पतालका रुपमा चलिनै रहेको छ । जिल्ला अस्पताल सार्ने निर्णयपछि अस्पताल आर्थिक मन्दिमा परेको छ ।
पहिले गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गर्दै आएको कार्यरत निमित्त कार्यक्रम निर्देशक गणेशराज श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले ती गैरसरकारी संस्थाको समेत कार्यक्रम लागू गरिएको छैन । एकातिर गैरसरकारी संस्थाले पनि सरकारी अस्पताल भयो अब सरकारले हेर्छ भनेर हात झिके अर्कातिर सरकारले पनि हेर्न थालेको छैन उनले भने ।
सामुदायिक अस्पताल जिल्ला अस्पताल हुँदा बिरामीको संख्या बढ्नु पर्नेमा कम हुँदै गएको छ । संस्थाको स्तरोन्नति कागजमै सीमित हुँदा बिरामीको चाप घट्दै जान थालेको हो ।
वि.सं २०७२ यता वर्षेनी बिरामीको संख्या कम हुँदै जान थालेको अस्पतालका निमित्त कार्यक्रम निर्देशक श्रेष्ठले जनाएका छन् । पाँच वर्ष पहिलेभन्दा अहिले यहाँ आउने बिरामीको चाप झण्डै आधा घटेको भएको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक अभावले अस्पतालमा बिरामीको चाप घट्न थालेको हो । अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । अस्पताल लामो समयदेखि गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग पाइरहेको थियो ।
गत डिसेम्बरसम्म शान्ति नेपाल नामक संस्थाले अस्पतालले सहयोग गर्दै आएको थियो । जिल्ला अस्पतालको निर्णयपछि संस्थाले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग गर्न छाडेको हो । गैरसरकारी संस्थाको सहयोग गर्न छाड्नु तर सरकारले स्वामित्व नलिँदा अस्पताल मर्कामा पर्न थालेको हो ।
सरकारले नै चाँडो केही गरेर अस्पताललाई पहिले जस्तै बनाउनुपर्छ– उनले भने । स्वास्थ्य केन्द्रले एक दशक पहिलेदेखि बीमा कार्यक्रम थालेको थियो । बीमा गरेका स्वास्थ्यग्राहीलाई आधा शुल्कमा अस्पतालले उपचार गर्दै आएको थियो ।
बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि नबढाउँदा सेवाग्राहीलाई अस्पतालले आकर्षण गर्न नसकेको स्थानीयवासी हिराकाजी महर्जनको भनाइ छ । उनले भने– पहिले हामीले यहाँबाट रिफर हुँदा त्यस ठाउँमा समेत उपचारमा छुट पाउँथ्यौँ ।
अस्पतालमा रहेका शय्यासमेत प्रयोगमा आएका छैनन् । पच्चीस शय्याको अस्पतालमा १५ शय्या प्रयोगमा छैन । अस्पतालका माथिल्लो तलामा रहेका शय्या बिरामी लैजाने भर्याङ नहुँदा प्रयोगमा नआएको हो ।
यहाँ कतिपय कुरा थप गरेर र कतिपय मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सामग्री छन् । मर्मतपछि सञ्चालनमा आउने सामग्रीसमेत उसै थन्किएर बसेका उनले बताएका छन् । जिल्ला अस्पतालको अभावमा जिल्लामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
पाटन अस्पतालले कार्यक्रम लागू गर्न नमानेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले बताउँदै आएको छ । इमाडोलस्थित किष्ट मेडिकल कलेजले कार्यक्रम लागू गरेको छ । जिल्लाभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सिफारिस भएका प्रसूतिका बिरामी यही अस्पतालमा जाने गर्दछन् ।
जिल्लावासीले लामो समयदेखि सरकारका कार्यक्रम सरकारी अस्पतालमा नै लागू हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जिल्लामा मानसिक अस्पतालबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी अस्पताल छैनन् ।
