अधिवक्ता : राजेन्द्र प्रसाद पाठक
संघिय गण्तान्त्रीक नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य शिर्षकको पहिलो बुँदा अथवा धारा १६ को उपधारा १ मा प्रत्येक व्यातिmलाई सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । भनिएको छ र सोही धाराको उपधारा २ मा भने कसैलाई पनि मृत्यु दण्डको सजाए दिने गरी कानुन बनाईने छैन । भनेर संविधानले नै तय गरेको छ । यि उपधाराहरु संविधानको मौलिक हक भित्र पर्ने हुनाले अपरिवर्तनिय धारा उपधाराहरु हुन । यसै मौलिक हकको धारा ३६ को खाद्य सम्वन्धी हक को उपधारा ३ ले प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य संप्रभुताको हक हुनेछ । भन्ने ब्याख्या गरेको छ । माथी उल्लेखित सबै मौलिक हक सम्बन्धिका धारा उपधाराहरु हुन् । यि सबै अपरिवर्तनिय कानुनी हकहरु हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालको हालसालैको सम्पुर्ण अवस्थाहरु साथै कानुनी अधिकार र कर्तब्यको परिदृष्यलाई आँकलन गर्ने हो भने अत्यन्तै विकराल अवस्था हो भन्दा फरक पर्दैन । किन भने उद्योग चलाउने र सम्पति आर्जन गर्ने मनशायमा तल्लीन हुने वर्गले लाखौं करोडौं उपभोक्ताको हक हितको बेवास्था गर्दै फितलो कानुनी अवस्थालाई मध्यनजर गरेर दिन दुई गुणा र रात चौगुणा सम्पति आर्जन गर्ने होडवाजी चलेको छ । ठेलागाडा देखी हवाई जहाज सम्म र तेल, तिहुन देखी दाल , चामल , दुध , औषधी र फलफुल सम्म आयात गरेर खाने । कट्टु देखी कोट सम्म अर्कैको निर्भरतामा अड्कीएको नेपाली उपभोक्तावादी समाजका करोडौं नागरीकहरुको मौलिक हक लुटिएको अवस्थामा सरकारले फाँसीको सजाए सम्म दिनु पर्ने अपराधीहरुलाई संविधान प्रदत्त उनिहरुको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने नाममा मुट्ठीभर नाफाखोर अपराधीहरुलाई आना पैसा जरिवाना र एकाध महिना, बर्ष सजाए तोकेर उन्मुतिm दिई रहने अवस्था कायमै रहे करोडौं जनता , बालबालिका , बृद्घबृद्घा , बिरामी , अशक्त , असहाय जसले जसरी तसरी रकमको जोरजाम गरेर जीवनयापन गर्न पाउने हक अधिकार माथी धावा बोलीएको छ । एकाध नाफाखोरहरुको संरक्षणका खातिर मौलिक हकका नाममा दर्ज भएको हदैसम्मको सजाए घोषणा हुन सक्ने फाँसीको सजाएलाई देशको संविधानले कायम र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने एक प्रतिशत अपराधीहरुको कर्तुत र चंगुलमा परेर उनानसय प्रतिशत निरीह उपभोक्ताले कथित ब्यावसायी र ब्यापारीकै कारण आत्म आहुती गर्न बाध्य हुनेछन् । देशको होनहार भविष्य माथी धावा बोल्नेहरु माथी अत्यन्तै कडा कानुनका साथ राज्य प्रस्तुत हुन सकेन भने सुशासन त के कुकर्मीहरुको चक्रव्युहमा सरकारले समेत आत्मसमर्पण गर्नु पर्नेमा शंका गरीरहनु नपर्ला ।
अक्षम्य अपराधमा संलग्न हुनेहरुका लागी फरक किसीमको कानुनी सजाएको ब्यावस्था कानुन र संविधानमा नै यो तिन चौथाई मतले श्रृजना भएको शतिmशाली सरकारले ब्यावस्था गर्न नसकेमा यस्तो स्वर्ण अवसर फेरी फेरी पनि आउने छैन । वि.सं. २०१५ सालमा नेपाली कांगे्रसको सरकारलाई त्यो खालको अवसर जुरेको थियो तर बिभिन्न कारणले त्यो टिकाउ रहन सकेन । आज सोही खालको जनमत र अवसर के.पी. ओली सरकारलाई जुरेको छ । यस्तो अवसरमा समेत यस्ता समाजका बिकृतीहरुलाई हटाउन सकेन भने अरु बाँकी विकाशको परिकल्पना टाढाको बिषय हो । किन की स्वस्थ जनसंख्याको उत्पादनले मात्र देश विकासमा टेवा पुर्याउने सक्छ । दुषित खाना र वातावरणले मानिसलाई अस्वस्थ तुल्याउँछ । विरामी जनताले देश विकाशमा योगदान दिनै सक्दैनन् । यस कारण पनि जनताको स्वास्थमा प्रत्येक्ष असर पु–याउने तत्वमाथी राज्य सरकार समयमै सावधान रहनु पर्दछ ।
राज्ययले अक्षम्य अपराधका रुपमा लिनुपर्ने बिषयहरुलाई क्रमशः उल्लेख गरिएको छ । १,खाद्य बस्तुमा अखाद्य वस्तुको प्रयोग र विक्री वितरण । सामान्य उपभोक्ताको हित विपरित कार्य गर्ने विरुद्घ राज्यले हदै सम्मको सजाएको ब्यावस्था गर्न सक्नु पर्दछ । २, राज्य विरुद्घको अपराध । यस खालको अपराजधमा संलग्न हुनेहरुलाई राज्यले सहिष्णुता प्रकट गरी रहनु हुँदैन । ३, सामाजिक विसंगती फैलाउने तत्व । जस्तै तन्त्र मन्त्रको साधना गर्ने नाममा मानव बलि दिने सम्मको अपराधमा संलग्न हुनेहरुलाई समेत राज्यको कानुनले सहिष्णुता प्रकट गरीरहनु हुँदैन । ४, अवैध हात हतियार ओसार पसार र उपयोग । समाजमा हदै सम्मको अशान्ति फैलाउने तत्वहरु समेत राज्यको असफलताका कारक हुन त्यसैले यसको समयमै निराकरण हुनु पर्दछ । ५, मानव वेचविखन । बिभिन्न वहानामा मानव तस्करी गर्ने तत्तहरु पनि देशलाई असफल गराउने तत्तहरु हुन । ६, नियोजित हत्या र बलात्कार ।
यस्ता अपराधमा संलग्न हुनेहरु समाजका किरा हुन यिनको समयमै निराकरण हुनु पर्दछ । ७, बाल यौन दुराचार । यो एउटा मनो सामाजीक अपराध हो यसलाई समेत अक्षम्य अपराधको सुचीमा राखीनु पर्दछ । ८, लागु औषत ओसार पसार । समाजलाई बिकृत र विखण्डीत गरी अपराध कर्ममा सामेल गराउने खालको अपराध हो । ९, प्राकृतिक श्रोत साधनको अवैध दोहन । यो सम्पुर्ण देश र देश वासीको साझा सम्पती भएका कारण यसको अवैध दोहन गर्नेहरु रजहनी डाँका सरह हुन् । १०, राष्ट्रको सिमा हेरफेरमा सहयोग पुर्याउने । ११, अधिकतम राजस्व हिनामिना । देशको ढुकुटी चोरी गर्नेहरुमा सरकारले सदासयता राख्नु हुँदैन । १२,राष्ट्रिय महत्वको विकास संरचनामा आघात पुर्याउने । विशाल आयोजनाहरुलाई असफल तुल्याउन भुमिका निभाउनेहरु देशका शत्रुहरु हुन् ।
१३, सार्वजनिक , ऐतिहासिक र पुरातात्वीक संरचना माथी धावा बोल्ने । माथी उल्लेखित बिषयहरुमाथी एकाधिकार कायम गरेर ब्यक्तीगत लाभ लिनेहरु माथी सकेसम्म फाँसी कै सजाए । यदी संविधानको मौलिक हक माथी हेरफेर गर्ने सम्मको क्षमता सरकारले राख्न नसक्दाको अवस्थामा तिन चौथाई अधिकार सम्पन्न सरकारले संविधानमै विशेष अवस्थाको अधिकार थप गरेर यस्ता अक्षम्य अपराध गर्नेहरुलाई सर्वस्व हरण सहित देश निकालाको कानुन प्रत्यायोजन गरेर यिनिहरुका सात पुस्ता सम्मले देश प्रवेश गर्न नपाउने कानुन बनाई लागु गर्न सकेको खण्डमा अहिलेको विकृत अवस्थाबाट मुक्ती पाउन सकिएला होईन भने अहिलेकै कानुनलाई लिएर यसकै भरमा तह लगाउन सकिन्छ भन्ने सम्मको धुष्टतामा सरकार अल्झिरहने हो भने अपराधीहरुले जस्तोसुकै सरकारलाई समेत धुलो चटाउन सक्ने सम्मको ताकत राख्दै आएकाछन् । अस्तु !!
