सुर्खेत, असार ३ । सडक र विद्युत कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा सडक र विद्युतलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
नागरिकलाई राज्यको हरेक सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रमुख आधार सडक र विद्युतलाई ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले यसमा प्राथमिकता दिएको हो । प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रममा कर्णालीका गाउँगाउँसम्म सडक नपुर्याउन्जेल नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न नसक्ने भन्दै आएका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सडक र विद्युतलाई नै प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट पारे ।
‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, घरघरमा प्रदेश सरकार’ भन्ने नारालाई मूलमन्त्र बनाएर सरकारले पूर्वाधार भित्रको सडकलाई प्रधानता दिएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुगोस् भन्ने उदेश्यले सरकारले पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेल क्षेत्रमा पनि उतिकै मात्रामा जोड दिएको छ ।
प्रदेशका मेरुदण्ड आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र निर्माणका लागि भनेर सरकारले रु २० अर्ब (७१ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल सरकारको विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋण, विकास साझेदारहरूको सहयोग एवं निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले रु २० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताएका छन् ।
जमुनाहा–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक), हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक राजमार्गहरू, कर्णाली राजमार्ग दुई लेन स्तरोन्नति, भेरी करिडोर छिन्चु डोल्पा धो मोरिम्ला सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, नाग्मा रारा नाक्चेलाग्ना पर्यटकीय मार्ग स्तरोन्नति, दक्षिण सिमाना बर्दियादेखि नाक्चे लाग्नासम्म सडक स्तरोन्नति मुख्य रहेको उनले प्रस्ट पारेका छन् ।
त्यस्तै, सडकसँग सम्बन्धित सुर्खेत दैलेख सडक स्तरोन्नति, चौरजहारी जाजरकोट जुम्ला कामी बुढा शहीद मार्ग, राप्ती लोक मार्ग स्तरोन्नति, सुर्खेत बर्दिया सुरुङ मार्ग निर्माण, मुसीकोट जमुनाहा नाका सडक, सुर्खेत उपत्यका बृहत् चक्रपथ, कर्णाली पर्यटन सर्किट निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले विद्युतसँग सम्बन्धित रहेका आयोजनाहरुमा भेरी बबई डाइभर्सन, नलसिङ गाड, फूकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना र कर्णाली प्रदेश भित्रको १०० मेगावाटसम्मको एक सम्भाव्य जलविद्युत् आयोजना छनोटगरी जनता र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण कार्य थालनी शुरु गर्ने जनाइएको छ ।
त्यसका साथै राष्ट्रिय गौरवका कर्णाली र भेरी करिडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने बताइएको छ । कर्णाली, भेरी, बबई लिफ्ट सिँचाइ, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, औषधि उद्योग स्थापना, सिमेन्ट उद्योग स्थापना र सञ्चालन, खनिज उद्योग स्थापना, प्रादेशिक रंगशाला निर्माण, अर्गानिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, प्रादेशिक कृषि प्रतिष्ठान स्थापना, कर्णाली आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना पनि मेरुदण्ड आयोजनाका रुपमा लिइएको छ ।
त्यस्तै, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना, एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, कर्णाली विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण, एकीकृत बस्ती विकास तथा नमुना गाउँ शहर कार्यक्रम, प्रादेशिक पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, दैलेखको ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण, उत्खनन आदि पनि प्रदेशको मेरुदण्डका आयोजना भएको जनाइएको छ ।
