कांग्रेसको अबको दिशा

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको मतदाता संख्यामा ४ वर्षभित्र यसपालीको निर्वाचनमा ३३ लाख नयाँ मतदाता थपिए भने अबको ५ वर्षमा यही अनुपातमा ३०/३५ लाख मतदाताहरू थपिन सक्छ । यी नयाँ मतदाता कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सम्पर्क भएको नयाँ पिढी हुनेछ । युवा नेतृत्वको प्रोत्साहन तथा विकास र नयाँ मतदातालाई पार्टीतिर आकर्षित गर्ने ठोस तथा आकर्षक कार्यक्रम र रणनीति तय हुनु जरुरी छ ।

क्रियाशील सदस्यता वितरणका पछिल्लो अधिवेशनका परिचयपत्र अझै नपुगेको, विद्यमान अस्तब्यस्तता र अव्यवस्थाको कठोरताका साथ अन्त्य गर्दै हरेक तहलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र पार्टीका स्थापित सिद्धान्त र वैधानिक प्रक्रिया अनुरूप बनाउनु आवश्यक छ । जनस्तरमा पार्टी मध्यमार्गी लाइनबाट दक्षिणपन्थी धारतिर बढी झुकाव राख्नथालेको भनी चेतावनी दिइरहेका छन् । गतिशील राष्ट्रवादी कार्यक्रमसहित वाम झुकावको मध्यमार्गमा आधारित (सेन्ट्रिस्ट) आर्थिक, सामाजिक र राजनीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । अब पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई जनसमुदायका साथै कार्यकर्तामा आधारित (सेमी क्याडर बेस्ड) बनाउनु आवश्यक छ ।

पार्टीको मूल संगठन, केन्द्रदेखि सबै इकाइ, भ्रातृसंस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई सुदृढ र जीवन्त बनाउन विधान अन्तर्गत पूर्ण स्वतन्त्रताका साथै सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिवेशनबाट गरिनुपर्छ र सामुहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीका आधारमा संगठन परिचालन गर्नुपर्छ, नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । विधानत: पार्टी महासमिति बैठक हरेक वर्ष आयोजना हुनुपर्ने हो, तर भएन । केन्द्रीय समितिबाट महासमितिमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेज सबै पक्षबाट सहमतिका आधारमा तयार गरिनुपर्छ । अन्यथा बहुमत र अल्पमतको बेग्लाबेग्लै दस्तावेज प्रस्तुत हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । महासमितिबाट विधान संशोधनपछि यसको कार्यान्वयन सबै संरचनागत अधिवेशन गर्दै पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको प्रयोजनमा मात्र लागू हुनुपर्छ । पार्टीको प्रादेशिक संगठन र संरचना तयार हुन बाँकी छ । यो नेतृत्व तथा व्यवस्थापनको अक्षमता र हारको एउटा कारण हो ।

सत्तासीनहरूले नाराको भ्रामक पर्दाभित्र निरंकुश चरित्रको बाटो लिन लागेको र प्रतिपक्षलाई प्रतिबन्धित पार्टीलाई जस्तो निषेध गर्ने खतरनाक नियत देखिँदैछ । विभिन्न स्थानका विद्यार्थीहरूले महँगी विरुद्ध प्रदर्शन गर्दा भएको निर्ममतापूर्ण हस्तक्षेप तथा दमन यसको उदाहरण हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै यथास्थितिवाद र निरङ्कुशतातिर घिसार्न खोजेजस्तो देखिँदैछ ।

ऐतिहासिक उपलब्धिको सुनिश्चितताभन्दा सर्वसत्तावादी रवैया र सामन्तवादको निरन्तरता हुनथालेको छ । प्रतिपक्षी विचारमाथि दमन र शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यास प्रदर्शित हुँदैछ । नेपाल टेलिभिजनका ‘सिधा प्रश्न’ कार्यक्रम नै बन्द गराएको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कदर कुन किसिमले गरेको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । २०७६ सालसम्म स्रोत नखुलेको रकम र कालो धनलाई लगानी गर्न पाउने, संघीय व्यवस्था र सिद्धान्त विपरीत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका अधिकार, भूमिका कुण्ठित र विफल बनाउने खालका भित्री खेल र राज्यको शक्ति केन्द्रित गरी ‘जनवादी केन्द्रीयता’ उन्मुख सर्वसत्तावादी गतिविधिको सशक्त भण्डाफोर र प्रतिरोधका लागि अचुक रणनीति बनाउनुपर्ने विषयमा गम्भीर छलफल जरुरी छ ।

नेपाली कांग्रेसले अबको ५ वर्ष सत्ताको आशा र लिप्साको तानाबाना बुन्नतिर हैन, २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०७४ सालका निर्वाचनसम्मका अनुभव र आमजनताका भावनालाई समेटेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीलाई जुन भूमिकामा बस्ने जनादेश छ, त्यही भूमिका इमानदारीका साथ निर्वाह गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।

२०४७ पछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा मुलुकले आर्थिक विकासका विविध पक्षमा गहकिलो उपलब्धि हासिल गरेको हो । तर सामाजिक न्याय र सुरक्षाको क्षेत्रमा हामीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दललाई सत्तामा बस्दा सहिष्णुता र प्रतिपक्षमा बस्दा साहस जरुरी हुन्छ । यसै आधारमा संसद्देखि गाउँ/नगरपालिका र प्रदेश स्तरसम्म प्रभावकारी र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा प्राप्त हुने सफलताले जनता हामीतिर फर्किन्छन् र हामी ५ वर्षमा पार्टीलाई पुन: पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न सक्षम हुनेछौं । जनता नै प्रधान र सर्वोच्च हुन् भन्ने शाश्वत सत्य पहिलोपटक नेपाली समाजमा स्थापना गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस सिद्धान्त र नीतिमा किमार्थ कमजोर छैन । हाम्रा विचार र नीतिको विजय भएको छ, तर संगठन, व्यवहार, नेतृत्व र विचारका कारण हामी हारेका छौं । तिनको सदुपयोग गर्न नजान्दा हामी कमजोरजस्ता भएका मात्र हौं ।

अब पार्टीको नेतृत्व तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताको आस्थालाई बोकेर आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ । ‘माथि’को कुरा नकाट्ने ‘तल’को कुरा नसुन्ने राणा वा पञ्चायतकालीन सामन्ती मनोवृत्तिबाट २१ औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक पार्टी चलाउन र आजका चुनौतीहरूको सामना गर्न कदापि सकिन्न भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । गुटबन्दी, पक्षपात र गिरोहको बन्दी हुनु सफल नेतृत्वको विशेषता होइन । पार्टीका निकायहरूलाई पक्षाघात गराएर लोकतान्त्रिक पार्टी सफल हुँदैन ।

अत: पार्टीका सम्पूर्ण स्थापित नीति, सिद्धान्त, संगठन, निकाय, विभागहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सुसंगठित र पूर्ण चलायमान हुनुपर्छ । जनता विश्वस्त हुने किसिमले आमूल सुधार र परिवर्तनको सन्देश दिन समयभित्रै महाधिवेशनको तयारी गाउँ, नगर, प्रदेश तहहरूमा यथाशीघ्र प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ । आसन्न सभापति सम्मेलनबाट नीतिगत, नेतृत्वगत र संरचनागत त्रुटिहरूलाई आग्रह, पूर्वाग्रह वा मोलाहिजा र स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्लेषण र समीक्षाका साथ यी चुनौतीहरूको निराकरण गर्ने आधार बन्यो भने अगाडिको बाटो सहज हुनेछ ।

साभार : कान्तिपुर अनलाइन

arjunnkc@gmail.com