काठमाडौँ, असार १५ । सरकार नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्न खोजेका कारण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका प्रमुख विभागहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताए ।
विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको संसद्मा जवाफ दिँदै आज उनले जनता सार्वभौसमत्ता सम्पन्न भएसँगै जनताको अधिकार संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सरकारले केही महत्वपूर्ण विभागलाई आफू मातहत ल्याएको प्रस्ट पारे ।
जनतालाई बढी भन्दा बढी सेवा दिने उद्देश्यका साट केही निकायलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन खोजिएको पनि उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने– हामी नयाँ बाटो हिँड्दैछौं, नयाँ तरीका अवलम्बन गर्दछौं ।
देशमा केही क्षेत्रमा एकाधिकार थियो, तोडियो । नयाँ संरचना निर्माण गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा नयाँ नै तरीका अपनाउनुपर्छ । हामी त्यतैतिर जान लागेका हौं । उनले भने– हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका छौं । लोकतन्त्रप्रति सम्मान छ । किस्तीमा राखेर कसैले दिएको लोकतन्त्र हामीले उपभोग गरेको होइन । सबैको त्याग र बलिदानले प्राप्त भएको लोकतन्त्रको हामी उपभोग गर्दैछौं ।
आधा शताब्दी भन्दा बढीको त्याग, बलिदान, भोगाइ र पीडा हामीले सहेका छांै । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पुनर्गठन गरिएको जनाउँदै उनले विद्यमान आयोगले पनि जनपक्षीय काम नगरे फेरि पनि पुनर्गठन हुनसक्ने बताए ।
जनताको करमाथि, लिएको जिम्मेवारीमाथि र आफूले गर्नुपर्ने काममाथि कुनै पनि प्रकारको गैरजिम्मेवारी स्वीकार्य नहुने उनले प्रस्ट पारे । भ्रष्टाचार उन्मूलनमा वर्तमान सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको भन्दै उनले त्यसमा तल माथि हुन नदिइने प्रतिवद्धता जनाए ।
संघ र प्रदेशबीचका अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड देशका लागि नयाँ अभ्यास रहेको उनले बताए । उनले प्राकृतिक विपत्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि विनियोजन गरिएको रकम परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको जनाउँदै विभिन्न विभागको थप काम, कर्तव्य र खर्चका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत बढी बजेट देखिएको प्रस्ट्याए ।
आन्तरिक स्रोत र पूँजी परिचालनमा वर्तमान सरकारले विशेष जोड दिएको र यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले संसद्लाई जानकारी गराएको पनि उनले स्मरण गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक लगानीलाई आर्कषित गर्ने नीति लिइएको पनि स्पष्ट पारे ।
आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन तत्काल सम्भव नभएको भन्दै उनले भने– सीमित साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन र वैदेशिक लगानी तथा सहयोगको समन्वयबाट विकास प्रयासहरु अगाडि बढाइने छ ।
पुनःनिर्माणले गति लिँदैछ
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण र तराईमा बाढी नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको जानकारी उनले दिए । पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई गति दिने प्रयास गरिएको, गद्दी बैठकको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको, धरहरा पुनःनिर्माण शुरु हुन लागेको र अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण शुरु हुने क्रममा रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने – न्यूट्रलमा रहेका सवारी एकै पटक पाँचांै गियरमा चल्न सक्दैन । विस्तारै गति लिन्छ । सरकार गति लिने क्रममा छ । विगतमा पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अब त्यसो हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । पुनःनिर्माणको काममा केही कमीकमजोरी भएको पनि उनले स्वीकार गरे ।
असोज ३ भित्र सबै कानून
उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानून असोज ३ भित्र ल्याइसक्ने जनाएका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय व्यवहारबाटै प्रभावकारी भएको प्रमाण दिइने पनि उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार मौलिक हक अन्तर्गतका ७३ कानून निर्माण भइसकेको र ३७ कानून निर्माणको क्रममा रहेका छन् ।
आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन
संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले समय र आवश्यकता अनुसार संशोधन हुनसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । कसैले गर्नुपर्छ भन्दा गर्ने, गर्नुपर्दैन भन्दा नगर्ने होइन, आफ्नो आवश्यकतामा स्वाधीनतापूर्वक नेपालले काम गर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले नेपालको आवश्यकता र चाहनाका आधारमा संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पारे । स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई स्रोत भएको भन्दै विगतमा स्वीकृत गरिएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनले बताए । आर्थिक अराजकता, विग्रह तथा विकृतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई मिलाएर अगाडि बढाउनुपरेको स्पष्ट पार्दै उनले भने–गरिबी इतिहास र दन्तेकथा बन्ने गरी काम भइरहेको छ । केही वर्षभित्रै देशको कायापलट हुनेछ । उनले निरन्तर घट्दै आएको शेयर बजारसमेत केही समयपछि उकालो लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा रेल आउनेमा कुनै पनि आशंका नरहेको प्रस्ट पारेका छन् । विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कोदारी राजमार्ग बनाउँदा समेत किन चाहियो भनेर आलोचना भएको स्मरण गर्दै उनले भने– नेपालमा हामी रेल लिकमा नै चलाउँछौ । सबैलाई चढाउँला ।
महिला हिंसा असह्य
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि प्रकारको महिला हिंसा सह्य नहुने बताए । महिला अस्मिताको रक्षा, हिंसाको विरोध गरी दोषीलाई कारवाही गरिने उनको भनाइ छ । उनले भने– वर्तमान सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा असफल हुन जान्दैन र मान्दैन । सरकार कानून बमोजिम चल्छ, कानुन बमोजिम चलाउँछ । अधिकारको प्रयोग कानूनसम्मत हुने भन्दै उनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी मानव अधिकारको हनन गर्न नखोजिएको स्पष्ट धारणा राखे । अस्पताल, सार्वजनिक स्थान, नागरिकको आवागमन बढी हुने स्थानमा अरुलाई दुःख दिएर विरोध गर्ने प्रवृत्ति गलत हो, प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो सुविधाका लागि अरुलाई असुविधा हुने काम गर्न पाइँदैन । स्थिति बाँध्दै जानुपर्छ । सरकार पनि थितीमा बस्नुपर्छ । कानून सरकारलाई लागू नहुने, अरुलाई लागू हुने भन्ने हुन्न ।
