-माधवप्रसाद घिमिरे
ललितपुरर असार १७ । महाविनाशककारी भुकम्प गएको ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि ललितपुर जिल्लाको निजी घरहरुको पुनःनिर्माण कार्यले प्रभावकारी रुपमा तिब्रता पाउन सकेको छैन । भुकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला ललितपुर २ हजार ६ सय ५३ घरहरु मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको तथ्याँङक सार्वजनिक भएको छ । जुन लाभग्राही सुचीमा परेकाहरुको ९.६४ प्रतिशत मात्रै हो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले यही असार १५ गते सार्वजनिक गरेको तथ्याँङकअनुसार ललितपुरमा भुकम्पले क्षति पुर्याएका ३१ हजार १ सय ५९ घरहरुको सर्वेक्षण भएको प्राधिकरणको तथ्याँङकमा उल्लेख छ । सर्वेक्षण भएका घरहरु मध्ये हालसम्म २७ हजार ५ सय ९ वटा घरहरु मात्रै लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् । त्यस्तै ६ सय ६७ घरहरु प्रवलीकरणको सूचीमा समावेश भएका छन् ।
लाभग्राहीको सूचीमा परेकाहरुमध्ये २३ हजार ८ सय ८९ घर निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । लाभग्राहीको सूचीमा परेर अनुदान सम्झौता गरेकाहरुमध्ये २३ हजार ५ सय ४८ घरधनीहरुले पहिलो किस्ताबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । अनुदान सम्झौता सम्पन्न भए पनि ४१ घरधनीहरुले अझै पहिलो किस्ता वापतको रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
लाभग्राही सूचीमा परेकाहरु मध्ये ६ हजार ९ सय ५७ घरधनीहरुले दोस्रो किस्ता र ३ हजार ४ सय ८६ घरधनीहरुले तेस्रो किस्ताको रकम बुझिलिएका छन् । निजी आवास पुनःनिर्माण अन्तर्गत ८ हजार २ सय ७० घरहरु बन्दै गरेको अवस्थामा रहेको पनि प्राधिकरणको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
भुकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीमा समावेश हुनका लागि छुट भई ६ हजार ५ सय ७३ वटा गुनासो दर्ता भएकोमा ६ हजार ४ सय ७६ वटा गुनासाहरुलाई पुनरावलोकन गरिएको पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक सरेको तथ्याँङ्कमा उल्लेख छ । भुकम्प गएको ९ महिना पछि २०७२ साल पौष ५ गते भुकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण सम्बन्धि ऐन –२०७२ प्रमाणीकरण भइ सोही महिनाको १० गते बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले सुशील ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त गरी पुनःनिर्माणको कामलाई अगाडी वढाएको थियो ।
निजी आवास पुनःनिर्माणमा समयसीमा निर्धारण, स्थानीय तहसँगको सहकार्य र प्राविधिक जनशक्तिलाई स्थानीयस्तरमा खटाउने लगायत नीतिगत व्यवस्था भएपनि निजी आवास पुनर्निर्माणले आशातीत रुपमा तीब्रता भने पाउन सकेको छैन ।
एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास, पुनस्र्थापना तथा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र त्यसको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने व्यवस्था पुनःनिर्माण सम्बन्धि ऐनमा भएता पनि अहिलेसम्म ललितपुर जिल्लामा त्यस्तो व्यवस्था भएको पाइएको छैन । ललितपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका र महाकाल गाउँपालिकाको केही वडाका केही बस्तीहरु बस्नका लागि उपयुक्त छैनन् । यो विषय स्थानीय सरकार र स्थानीय राजनीतिक दलहरुको चासोको विषय बन्न सकेको छैन ।
भुकम्पले घर भत्काएको स्थानमा नै घर बनाउन अयोग्य भएको अवस्था र जोखिम युक्त स्थानमा रहेका बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गर्नु पर्ने अवस्थामा प्रति घरलाई जग्गा खरिदबापत २ लाख दिने व्यवस्था राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गरेको छ । सोही अनुसार ललितपुर जिल्लामा २७ जनाहरुको तथ्याँङ्क संकलन जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ ललितपुरले जनाएको छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ ललितपुरले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म ७ जनाले अन्यत्र स्थानमा जग्गा खरिदका लागि आवेदन दिएकोमा १ जनाले रकम भुक्तानी पाइसकेको जानकारी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ ललितपुरले दिएको छ ।
५ वर्ष्भित्र भुकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरीसक्ने गरी गठन भएको प्राविधिकरणमा ३ वर्ष्भित्र ३ जना व्यक्तिले प्रमुख कार्यकारीको पदभार सम्हालिसकेका छन् । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको आधा कार्यकाल सम्पन्न भईसक्दा पनि ललितपुरमा भने करिव १० प्रतिशत मात्रै निजीहरुको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट ३१ जिल्लामा धनजनको क्षति पु¥याएको प्राधिकरणको रेकर्डमा उल्लेख छ । महाविनाशकारी भुकम्पमा परि ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २२ हजार ३०० जना घाइते भएका थिए । भुकम्प प्रभावित ३१ वटा जिल्लामा भूकम्पले घर भत्काएका घरहरुको सर्वेक्षण पश्चात लाभग्राहीको सुचीमा परेर पुनर्निर्माण शुरु भएका निजी घरको संख्या पाँच लाख नाघेको प्राधिकरणको उल्लेख छ ।
