काठमाडौं, असार २१ । नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गरेर प्रतिपक्षलाई द्वन्द्वका लागि खुला आमन्त्रण गरेको टिप्पणी गरेको छ । बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गरेर सरकारले विधिको शासनको उलंघन मात्र नगरेर द्वन्द्व बढाउन खोजेको आरोप लगाए ।
कांग्रेसले सरकारका गतिविघि र निर्णयको प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्ने प्रष्ट पारेको छ । शर्माले भने, प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधिको हो, प्रश्न नियुक्ति या नियुक्ति बदरको होइन, प्रश्न यसबारेको थापित कानुनी प्रक्रियाको हो । यो सरकार यस प्रकरणमा कानून उलंघन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ उनले भने ‘यो निर्णयले एकातर्फ विधिलाई उलंघन गरेको छ भने अर्कोतर्फ यो निर्णयमार्फत सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको ठहर हामीले गरेका छौं ।
सहज राजनीतिक अवस्थामा मुलुकलाई हार्दिक ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले त्यसको विपरीतको बोली र व्यवहार प्रस्तुत गरेपछि प्रतिवाद गर्नुपर्ने कांग्रेसको कर्तव्य हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी गराए । माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउँमा सभा र प्रदर्शन गर्न निषेध गर्नुलाई सरकारको निरंकुशतातर्फको यात्रा भन्दै कांग्रेसले निषेधाज्ञा फिता नलिए त्यसलाई निरन्तर उलंघन गरिरहने समेत प्रष्ट पारेको छ ।
कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । सरकारको मुखमा लोकतन्त्रको रामराम र बगलीमा स्टालीनवादको धङधङी रहेको कांग्रेसले बताएको छ । प्रवक्ता शर्माले भने, सञ्चार माध्यमहरुमा बढ्दो हस्तक्षेप, अनावश्यक टिक्का टिप्पणी, ढुंगेल प्रकरण मार्फत न्यायलयको अपमान, संसदमा हलुका जवाफ, सडक प्रर्दशनमा रोक जस्ता व्यवहारबाट सरकारको ‘मुखमा लोकतन्त्रको राम राम बगलिमा स्टालिनवादको धङधङति’ हामीले महसुस गरिरहेका छौं’ ।
