काठमाडौँ, असार २२ । आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसीको उपचारको व्यवस्था गरी जीवनरक्षा गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्नका लागि आज सो प्रस्ताव दर्ता गराएको काँग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा विद्यमान विसंगतिलाई समाप्त गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र सेवालाई देशका सबै भागमा सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय बनाउनका लागि माग गर्दै डा गोविन्द केसीले निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
यस सम्बन्धमा विगतमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा भएका सहमति र सम्झौताका आधारमा अघिल्लो सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । वर्तमान सरकारले सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा प्रस्तुत सो विधेयक अध्यादेशको मूल भावनाभन्दा विपरीत रहेकाले काँग्रेसको विरोधका कारण सचिवालयबाट फिर्ता लगिएको उनले जनाए ।
उक्त अध्यादेशको भावना अनुरुप विधेयक ल्याउनुपर्नेलगायतका माग गर्दै डा केसी पुनः अनशनमा बसेका छन् । जुम्लामा अनशनमा बसेका डा केसीको स्वास्थ्यस्थिति दिनदिनै बिग्रिदै गइरहेको छ ।
सरकारले डा केसीको माग र स्वास्थ्यस्थितिबारे गम्भीर चासो लिनुको साटो उनलाई गैरन्यायिक हिरासतमा राख्ने, उपचारमा कुनै चासो नदेखाउने, मागबारे छलफल नगर्ने गरी गैरजिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको नेता खाँणको भनाइ छ ।
यो विषय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको र सार्वजनिक रुपले महत्वपूर्ण भएकाले गर्दा प्रतिनिधिसभामा तत्काल छलफल गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै उनले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको स्वास्थ्य शिक्षा र सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन जारी भएको अध्यादेश अनुरुप नै विधेयक तत्काल सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्न पस्ताव दर्ता गरिएको बताए ।
प्रस्तावमा डा गोविन्द केसीको उपचारको उचित व्यवस्था गरी जीवनरक्षा गर्न र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उनले राखेका माग सम्बोधन हुनेगरी सरकारले विगतमा जारी गरेको अध्यादेश अनुरुपको विधेयक प्रस्तुत गर्न माग गरिएको छ ।
