काठमाडौँ, असार २६ । कम्तीमा १५ विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ को प्राविधिक शिक्षा थप्न सरकारले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विभागले यही असार २० गते जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पत्र पठाई २०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० मा सहभागी भई ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जिपिए) न्यूनतम १ दशमलव ६ र कक्षा ११ मा भर्ना हुँदा त्यस प्राविधिक धारतर्फ न्यूनतम १५ विद्यार्थी भई पूर्वाधार पूरा गरेका सामुदायिक विद्यालयमा उक्त कक्षा थप्ने अनुमतिका लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड पठाएको हो ।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा ९ देखि प्राविधिक धारको व्यवस्था हुन थालेको करीब पाँच वर्ष भए पनि कक्षा ११ मा भर्ना हुन सीमित विद्यालय मात्र रहेका स्थितिमा यस्तो खालको निर्णयले प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सजिलो हुने गर्दछ ।
प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाकोठा र आवश्यकता अनुसारको स्थलसहितको पूर्वाधार भई कक्षा नौमा सो धारको अनुमति लिएका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा थप हुनेछ । आवश्यक बजेट र शिक्षक दरबन्दीको प्रबन्ध पनि गरिएको विभागले जानकारी गराएको छ ।
गत वर्षको एसइई परीक्षामा कूल चार लाख ५१ हजार ५३२ विद्यार्थी सहभागी भएकामा प्राविधिक धारतर्फ पाँच हजार पाँच सय ८४ छात्र र तीन हजार ३२२ छात्रा गरी आठ हजार ९०६ विद्यार्थी रहेका थिए । तीमध्ये अधिकांश सफल भएका छन् । जिपिए १ दशमलव ६ भन्दा कम ल्याउने २०४ मात्र छन् । हालसम्म १८५ सामुदायिक विद्यालयमा मात्र प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम संचालित थिए ।
सरकारले प्राविधिक शिक्षा धारको प्रतिशतलाई वृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिएपछि कक्षा ११ सञ्चालन र पूर्वाधार पूरा भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा थपको निर्णय भएको विभागका उपनिर्देशक हरिप्रसाद अर्यालले जनाएका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (सिटिइभिटी) का शिक्षालय र पाठ्यक्रमले मात्र बजारको माग र आवश्यकता थेग्न नसक्ने भएकाले मूलधारका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा भित्र्याइएको हो ।
वाम गठबन्धनले निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्न उद्योग, रोजगारी र शिक्षाबीचको सम्बन्ध स्थापना हुने गरी वाणिज्य र उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको विकासमा जिम्मेवार तुल्याउनका लागि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत वैशाख २ गते कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए ।
सरकारले यही असार २४ गते ‘प्राविधिक शिक्षा राष्ट्रिय जागरण अभियान २०७५’ थाल्दै अब शिक्षाको मूल धार प्राविधिक शिक्षालाई बनाउने घोषणा गरिसकेको छ ।
सिटिइभिटीअन्तर्गतका ६५३ प्राविधिक शिक्षालयमा नायब अभियन्ता, परिचारिका, कृषि प्राविधिक, पशु स्वास्थ्यकर्मी आदि उत्पादन हुँदै आएका छन् । तीमध्ये निजी क्षेत्रबाट ४२९ निजी, सरकारी र निजी साझेदारीमा पाँच, आंगिक शिक्षालयका आधारमा ३४ वटा सञ्चालनमा छन् । यी संस्थामा गरी कूल एक हजार ३९२ कार्यक्रममा करीब ८० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सिटिइभिटीका सदस्य सचिव डा पुष्परमण वाग्लेले प्राविधिक धारका शिक्षालयमा गुणस्तर वृद्धिका साथै विद्यार्थीको आकर्षण थप्न अभियान सञ्चालन गरिएको बताएका छन् ।
पदबहालीपछिको पहिलो निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
