काठमाडौँ, साउन ३ । प्रतिनिधिसभामा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्न सकिने तर फिर्ता नहुने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् ।
बीस दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत डा गोविन्द केसीले विधेयक फिर्ताको माग गरेको सन्दर्भमा उनले उक्त विधेयक संसद्को प्रक्रियाबाट परिमार्जन वा संशोधन हुन सक्ने तर फिर्ता नहुने बताएका हुन् ।
आज शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले प्रतिनिधिसभाले प्रक्रियागत रुपमा निर्णय गर्ने र बाँकी विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगले टुङ्गो लगाउने बताए । विधेयकको मूल मर्म केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनसँग बाझिएको छैन ।
बाहिर जसरी आलोचना गर्न खोजिएको छ, त्यस्तो होइन, सबै प्रतिवेदन कानून बन्दैनन्– उनले भने । उनले नेपाली काँग्रेसले माग गरेको जस्तो अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै ल्याउन नसकिने धारणा व्यक्त गरे ।
त्यो अध्यादेशमा हाम्रो सहमति थिएन– उनले भने । डा केसीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका नयाँ मेडिकल कलेज खेल्न सम्बन्धन दिन नहुने माग गर्दै आएका छन् भने विधेयकमा त्यस्तो बन्देजको प्रावधान छैन ।
सरकारले आज बिहान अनशनरत चिकित्सक डा केसीको जीवन रक्षाका लागि काठमाडौँ ल्याउनका लागि हेलिकोप्टर पठाएको छ । मन्त्री पोखरेलले डा केसीलाई काठमाडौँ ल्याउने काममा सघाउन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिलामन्त्री तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई अनुरोध गरेको पनि जनाए ।
विधेयक फिर्ता हुँदैन, अध्यादेश अब आउँदैन, विधेयक प्रक्रियामा गइसकेको छ, प्रजातन्त्रका लागि लडेको मान्छेले निर्वाचित संसद्को गरिमा, मूल्य र मान्यता बुझिदिनुपर्छ । अब संशोधनको बाटोबाट जानुपर्छ उनले भने ।
केसी काठमाडौँ आए सकारात्मक रुपमा सल्लाह गरेर संसद्को प्रक्रिया अनुसार कार्यसूचीमा छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
मन्त्री पोखरेलले सरकारले पठाएको चिकित्सकबाट डा केसीले उपचार नलिएको, औषधि नखाएको र नेपाल चिकित्सक संघलाई काठमाडौँ ल्याउन सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा सहयोग नगरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले डा केसीको वार्ता टोलीले एक सूत्रीय रुपमा विधेयक फिर्ताको माग राखेर वार्तामा गम्भीरता नदेखाएकाले केसीको जीवनरक्षामा लागेको बताएका छन् ।
जनताको प्रत्यक्ष सेवा र सरोकारसँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनशन र हडताल गर्नु अनुचित भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले यसबारे अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको बताए ।
उनले शिक्षण संस्थालाई अनशनस्थल बनाउनु नहुने भन्दै अस्पतालमा जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि हुनु नहुनेमा जोड दिए ।