काठमाडौँ, असोज २ । बालश्रम, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, दाइजो, बोक्सीको आरोप, छाउपडी प्रथालगायतका लैङ्गिक हिंसा तथा सामाजिक कुरीतिको अन्त्य गर्नका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रदेश सरकार सामाजिक विकासमन्त्रीले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सातै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसँगको सोमबारको छलफलपछि मंगलबार जारी प्रतिबद्धतापत्रमा उक्त घोषणा भएको हो ।
सो प्रतिबद्धतापत्रमा बालश्रम, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, दाइजो, बोक्सीको आरोप, छाउपडी प्रथालगायत लैङ्गिक हिंसा तथा सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्नका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्नका लागि उनीहरु सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् ।
लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित तथा मानव बेचबिखन पीडित÷प्रभावित व्यक्तिको उद्धार, पुनःस्थापना र सुरक्षा, असहाय र अशक्त ज्येष्ठ नागरिकको लागि आरोग्य आश्रमको निर्माण र सञ्चालन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना गर्नका लागि संघ र प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने कार्यमा समन्वय र सहकार्य गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित बालगृह, पुनःस्थापना केन्द्र, सेवा केन्द्र तथा वृद्धाश्रमको समन्वयात्मक रूपमा अनुगमन तथा नियमन गर्ने प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यसैगरी सडक बालबालिकाको उद्धार, पुनःस्थापना, सामाजिकीकरण तथा पारिवारिक पुनः एकीकरणका कार्यमार्फत सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र विस्तार गर्दै जाने, बालश्रम, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, दाइजो, बोक्सीको आरोप, छाउपडी प्रथालगायत लैङ्गिक हिंसा तथा सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सबै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सहमत भएका छन् ।
सरकारले प्रत्यक्ष कार्यान्वयनमा ल्याएका कार्यक्रमको प्रदेश सरकारबाट सहकार्य, समन्वय, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सहयोग गर्ने, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कोषको (पुनःस्थापना कोष, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, एकल महिला सुरक्षा कोष, आपत्कालीन बाल उद्धार कोष, अपाङ्गतासम्बन्धी पुनःस्थापना कोष, ज्येष्ठ नागरिक कोष) समन्वयात्मक रूपमा व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र प्रतिबद्धता बमोजिमका दायित्व पूरा गर्ने कार्यका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट विशेष पहल गर्ने र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन आदानप्रदान गर्ने प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका क्षेत्रमा सम्पादन भएका वार्षिक कार्यक्रमको चौमासिक र वार्षिक उपलब्धि, समस्या र चुनौतीका सम्बन्धमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग र प्रदेशले स्थानीय तहसँग नियमित समीक्षा गर्ने उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
संघीय शासन प्रणाली अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको भूमिका, एक अर्काबीच सहकार्य र समन्वय जस्ता विषयमा आपसी छलफल गरी संघ र प्रदेश तहको काम कारवाही सहज, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न तीनै तहको सरकारले प्रभवाकारी भूमिका निभाउनका लागि सहमति भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव विनिता भट्टराईले बताइन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सबै जिल्लाका महिला तथा बालबालिका कार्यालय विघटन भएपछि संघीय सरकारले अब प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी कार्य गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री थममाया थापा र प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, प्रदेश नं २ का नवलकिशोर साह, गण्डकी प्रदेशका नरदेवी पुनमगर, प्रदेश नं ५ का सुदर्शन बराल, कर्णाली प्रदेशका दलबहादुर रावल, प्रदेश नं ७ का दीर्घबहादुर सोडारी र प्रदेश नं ३ बाट सो मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
