काठमाडौँ, पुस १८ । स्थानीय तहभित्र सामाजिक झै–झमेलाको समस्या समाधान गर्नका लागि र न्याय दिनका लागि बनेका न्यायिक समिति १८ महीना बितिसक्दा पनि क्रियाशील हुन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय स्थानीयमा चेतनाको कमी, न्याय माग्ने प्रक्रियामा झन्झट र जनप्रतिनिधि जवाफदेही बन्न नसक्दा उपत्यकाकै स्थानीय तहका न्यायिक समिति बेकामे जस्तै बनेका छन् । नयाँ बनेको नगरपालिका र ग्रामीण बस्तीसम्म न्यायिक समितिका बारेमा बुझाउन नसकेका कारण उजुरी कम परेको कर्मचारीले बताएका छन् ।
कर्मचारीका अनुसार कतिपय नगरवासी स्थानीय तहभित्रको न्यायिक समितिको बारेका थाहा नहुँदा सोझै अदालत नै पुग्ने गर्छन् । तारकेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख भवानी डोटेल धितालले न्यायिक समितिमा निकै कम उजुरी पर्ने गरेको बताए । न्यायिक समितिको गठन भएपछि जम्मा ४० मुद्दा मात्रै दर्ता भएका उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्रै ४० उजूरी सो नगरपालिकामा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये तीन सम्बन्धविच्छेदका उजुरी परेको थिए । १० मुद्दा मेलमिलाप गरेर टुङ्गाइएको थियो । यो वर्ष दर्ता भएका मुद्दामध्ये पनि अधिकांश एउटै प्रकृतिका छन् । धेरै जग्गा वा घरको साँध–सिमानाका उजूरी पर्ने गरेका छन् ।
यसबाहेक केही सम्बन्धविच्छेदका मद्दा पनि दर्ता भएको उनले जनाएका छन् । व्यक्तिगत घरेलु हिंसाका उजुरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा नपरे पनि बढी मात्रामा साँध–सिमानका उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
उपप्रमुख धितालले भने– हामीले सकेसम्म यहाँ नमिल्ने मुद्दा मात्रै अदालत पठाउने गछौं, यहाँ दर्ता भएका मुद्दामध्ये निर्णय गरेका र सबै प्रक्रियामा मिलेका मुद्दा छन्, चालु आर्थिक वर्षमा पनि उजूरीहरू आइरहेका छन्, मुद्दा र समस्या थोरै आउने गरेका कारण हाम्रो काम त्यति प्रभावकारी छैन भन्ने स्वीकार गर्छु ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सक्रिय नबनेको चिन्ता र गुनासो वृद्धि भइरहेका समयमा परेका उजूरीको सुनुवाइ पनि निराशाजनक नै छ । नगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार ४० वटा उजुरी परेकामा १० वटा नगरपालिकाबाटै मेलमिलाप भएको छ । बाँकी ३० वटा उजूरीमाथिको सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
समयमा नै उजूरी फछ्र्योट नहँुदा भर्खरै अभ्यासमा आएको न्यायिक समितिको प्रभावकारिता कतै कमजोर हुने पो हो कि ? भन्ने चिन्ता हुनु शुरु भएको छ । नगरपालिकामा आउने उजूरी सबै लिखित रुपमा नै आउने गरेको छ । नगरपालिकाका अनुसार न्यायिक समितिमा दर्ता हुने उजूरी धेरैजसो साँध–सिमाना र सम्बन्धविच्छेदका छन् । दुई जना कानून व्यवसायीसहित उपप्रमुख डोटेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा तीन सदस्य छन् ।
समितिले यहाँ दर्ता भएका मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास बस्दै आएको छ । नगरपालिकामा मिल्न नसक्ने र गम्भीर मुद्दा भने अदालतमा पठाउने गरिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा २१ वटा वडामा विभाजित यो नगरपालिकामा हाल आएर ११ वटा वडामा मात्र समेटिएको छ ।
