काठमाडौं, साउन १९ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई कुनै पनि कानुनी र प्रक्रियागत रुपले नसताउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका छन् ।
लगानी बोर्डको २७ औ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै देशको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटमा नरुमल्याउन देउवाले निर्देशन दिएका हुन् । व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको लागि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया हुन गएमा त्यसलाई समय अनुसारको बनाएर सुधार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सो बैठकमा लगानी बोर्ड अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका ९ सय मेगावाट क्षमताका माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ को कार्यान्वयनका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न आयोजना विकास सम्झौता अनुसार विकासकर्तालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पारित भएको छ । अब पीडीए (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट) अनुसार विकासकर्तालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने बताइएको छ । साथै, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ र संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यानीति परिमार्जन गर्न पनि बोर्डले निर्देशन जारी गरेको छ ।
अरुण ३ आयोजनाको छैकुट्टी देखि दिदिङसम्म २८.६९ किलोमिटरमध्ये ४.५ किमी पहुँचमार्गका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ । चिनियाँ लगानीको होङ्सी शिवम सिमेन्टसंगको परियोजना लगानी सम्झौता बैठकले स्वीकृत गरेको छ । बोर्डले भदौ १९ भित्र सम्झौता गरिसक्ने बताइएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी गरिएको यो पहिलो सम्झौता हो । बोर्डले रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाका लागि मोडालिटी र भायविलिटी ग्याप फन्डिङको सम्बन्धमा बोर्डलाई सुझाव दिन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । साथै, बैठकले धरान उपमहानगको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नीजि क्षेत्रको भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी प्रालिललाई २० वर्षका लागि लगानी गर्न अनुमति दिएको छ ।
