काठमाडौं, वैशाख १६ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदले समाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्ने गरी सञ्चार ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समितिअन्तर्गत “सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” सम्बन्धी गठित उपसमितिले आज आयोजना गरेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा समितिका सदस्यले आम जनतामा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको भन्दै त्यसबारे प्रस्ट पार्दै नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सञ्चार ऐनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी अस्पष्ट वाक्यअंश राख्नु नहुँने, ऐनबारे जनताले प्रस्ट बुझ्न र अर्थ लगाउन सक्ने हुनु पर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उपसमितिका सदस्य केदार सिग्देलले प्रविधिको विकासले अन्य क्षेत्रको विकासलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सरोकारवाला पक्षको सुझाव र सल्लाहका आधारमा व्यवस्थित ढङ्गबाट नियमन गर्ने गरी नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने जानकारी गराएका छन् ।
सांसद ईन्द्रकुमारी शर्माले पछिल्लो समयमा प्रविधिको सदूपयोगभन्दा पनि दुरुपयोग भइरहेको भन्दै सो क्षेत्रको विकृतिलाई रोक्नका लागि पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । सांसद गौरी शङ्कर चौधरीले प्रभावकारी ढङ्गबाट जनतालाई सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध हुने गरी जतिसक्दो चाँडो ऐन ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सरकारले प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्तिलाई हटाउँदै सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने र करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ऐन ल्याउने तयारी गरेको प्रस्ट पारेका थिए ।
उपसमितिका संयोजक विनाकुमारी श्रेष्ठले सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमाथि दफावार छलफलसँगै छिट्टै समितिले टुङ्गो लगाउने जानकारी गराएकी छिन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको अध्ययनका लागि समितिले गत चैत १८ गते उपसमिति गठन गरेको थियो ।
