काठमाडौं, बैशाख ३१ । हामीले अपनाएको राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली एवं अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा बजेट निर्माण हँुदै आएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन् । सांसदले प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) भएको छलफलमा उठाइएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विकासका आकांक्षा र साधन स्रोतबीचको सन्तुलनका आधारमा बजेटको आकार निर्धारण हुने जानकारी दिए ।
बजेट अनुशासन र मापदण्डमा बस्नुपर्नेमा जोड दिदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले त्यसका लागि सबैको सहयोगको आवश्यक रहेको बताएका छन् । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अन्तर प्रदेशबीचको सन्तुलन कायम गरिने समेत बताएका छन् ।
निदृष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई आधार बनाएर बजेट बनाइने संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले क्षेत्रगत आधारमा भन्दा नीतिगत, कार्यगत र योजनागत आधारमा बजेट विनियोजन हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
राज्यका सिद्धान्त, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारसँग उठेको प्रश्न कानून निर्माणका क्रममा संसद्मा आगामी दिनमा पर्याप्त छलफल हुने बताउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बनेका कानूनलाई कार्यान्वयन गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए । उनले क्षेत्रगत आधारभन्दा नेपालीको अनुहार जहाँ उज्यालो हुने देखिन्छ त्यो नै प्राथमिकता हो । अहिलेको बजेट क्षेत्रगत प्राथमिकतामा अल्झदैन ।”
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट विनियोजन गर्दा जनसङ्ख्या र भौगोलिक सन्तुलन दुवै महत्वपूर्ण छ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई मुख्य आधार मानिने बताउँदै सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै लगिने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने अवस्थामा पुगेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले दिगो विकासले शान्ति र समानता बढाउने पक्षलाई बजेटले आत्मसात् गर्ने बताएका छन् ।
गरीबी, बेरोजगारी र सुशासनका विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्नेछ ।” बजेटको आकार ठूलो भए पनि निजी क्षेत्रले सहयोग गरेन भने कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती हुने कुरालाई मनन गरी निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने पाटोलाई पनि बजेटले ध्यान पु¥याउने उनले बताए ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठकमा सांसदले विधेयकका बारेमा उठाएका विषय र सुझावलाई एकीकृत गरी सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिए ।
