– राजेन्द्र प्रसाद पाठक
कुनै पनि देशमा ब्यापारीले कर छलि गर्नु नौलो बिषय होईन । बिकसित र सभ्य मुलुकमा कर छलि गर्नेले राज्य बिरुद्धको अपराधको सजाए भोग्नु पर्ने हुन्छ । तर नेपाल जस्तो देशमा कर छल्ने र भ्रष्ट्राचार गर्नेहरु नै सम्मानित हुने गरेको पनि नौलो बिषय होईन । जब राज्य संञ्चालनको तहमा बस्नेहरुनै यस्ता बिषयका कारक बनी सकेपछि त त्यसो हुने नै भयो । नेपालीमा चर्चित उखान छ जस्तो आफु उस्तै च्यापु । भारत स्वतन्त्र भएको पनि सात दशक भै सकेछ । त्यसको लगत्तै तिन बर्ष पछाडी नै प्रजातन्त्र आएको थियो नेपालमा । यत्तिका बर्ष सम्म पनि भारत बासीहरुले जनस्तरमा राहत पाएका रहेनछन् । हाल आएर भाजपा को मोदी सरकारले जनस्तरमा सुधार नहुनुको मुख्य कारणको खोजी गर्दै त्यसमाथीको सुधारमा तदारुकता देखाएको छ । भारतमा एकाएक हुने गरेको कृतिम चरम महँङ्गी के कारणले भएको रहेछ भन्ने कुराको खुलासा भयो । खरिद मुल्य एकातिर र बिक्री मुल्य अर्को तिर यी दुवैको पारदर्शिता हुनु नपर्ने । कर प्रणालीमा समेत एकरुपता नभएको अबस्था । ब्यापारीले सबै खाले दोष कर प्रणालीलाई लगाई दिने र कृतिम अभाव श्रृजना गरी बजार कार्टेलिङ्ग गर्ने । सोही अवस्थालाई मध्यनजर गरी मोदी सरकारले एकिकृत करप्रणालीको सुरुवात गरेको हो ।
अब जि.एस.टी. भनेको के हो त ? यसले बजार मुल्यमा के कस्ता असर पार्न सक्दो रहेछ ? भन्ने बिषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । गुडस् एण्ड सर्भिस ट्याक्स कुनै पनि सामानको खरिदमा खरिद गरेको बिल बिजकलाई आधार मानी राज्यलाई कर तिरीन्छ र सो सामान उपभोक्ता सम्म पुग्न स्टक ब्यापार देखी खुद्रा ब्यापार सम्म पुग्दा दुई तिन स्टेप पार गर्नु पर्दछ । यि कुनै पनि स्टेपमा थप कर नलाग्ने र खुद्रा ब्यापारीले समेत खरीद मुल्य र बिक्री मुल्य बिचको रकमको अन्तरको आधारमा जे जति आम्दानी हुन्छ सो गरे बापत राज्यलाई आम्दानी कर बुझाउनु पर्ने पारदर्शि ब्याबस्थाका कारण तत्काल बजार मुल्य अनुगमन गर्न पनि सजिलो र मुल्य ब्याबस्थापन र कर ब्याबस्थापन समेत सरकार र प्रसाशनले चाहेको अबस्थामा गर्न सकिने भएका कारण बिगतमा भारु १६० सम्म पर्ने मास र मुगको दाल हाल भारतिय बजारमा मात्र भारु ६० रुपैयाँमा प्राप्त भै रहेको तथ्य भारतीय उपोक्त्ताहरु बताउँछन् । अब भन्नुहोस् बिक्रेता र उपभोत्ता बिचको भारु १०० मुल्य अन्तरको न त कर प्रणालीको दायरामा आएको थियो न त उपभोक्ताले सरल मुल्यमा उपभोग गर्न पाएका थिए । न त बाल्टीमा दुध थियो न त बाच्छाको मुखमा नै परेको थियो ।
यस्तो ब्यापारी मात्र मोटाउने न त राज्यलाई न त उपभोक्तालाई सहज हुने अबस्थाको अन्त्य गर्दै मोदी सरकारले चालेको कर प्रणाली सम्बन्धि लोकपृय कदमलाई सारा भारत भरीका जनताले स्वागत गरेका छन् । यसबाट सर्वसाधारण जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । बजारमा पारदर्शिताको विकाश हुन्छ । कर ठगी गर्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । असमान बजार दर भाउको अन्त्य हुन्छ । राजश्वमा बृद्धी हुन्छ । न्युन बिजकी करणको अन्त्य हुन्छ । ब्याबशायी र उपभोक्ता बिचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन्छ । समृद्ध देश बनाउने परिकल्पना साकार हुन्छ । त्यसैले यस्तो उचित र सफल कर प्रणालीको विकाश गर्नमा सरकार पछि पर्नु हूँदैन । झन संघियता र स्थानिय स्वायत्त शासन प्रणालीको शुरुवाती अवस्थामा यस्तो एकिकृत कर प्रणाली लागु गर्नाले स्थानिय स्तरमा भ्रम पैदा भई बिबीध कर असुल उपर गर्ने र स्वायत्त शासनका नाममा जनता शोसित हुनु पर्ने अवस्थाको श्रृजना हुनबाट बेलैमा छुटकारा पाई भोली ब्याबस्थाकै नाममा धावा बोल्नु पर्ने अवस्थाको श्रजना नहोला । अन्यथा समयमा नै बिवेकशिल निर्णय लिन नसक्दा निकै ठुला ठानिएका उपलब्धिहरु बदनाम भएका छन् र गमेका समेत छन् । अस्तु ।
