काठमाडौं, मंसिर १० । करिब आठ महिनापछि त्रिभुवन विश्वविद्यायलअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसले शैक्षिक सत्र २०७५÷०७८ को लागि स्नातक तह प्रथम वर्ष(एलएलबी) को रोकिएको भर्ना प्रक्रिया पुन सुचारु भएको छ । क्याम्पस प्रमुख डा डिनानाथ पराजुलीले सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कोटा तोकेर भर्ना प्रक्रिया गर्न निर्देशन दिएपछि क्याम्पसले भर्ना शुरु गरेको जानकारी गराएका छन् ।
रोकिएको भर्ना प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले कोटा प्रणाली निर्धारण गरेर भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न आदेश दिएको र त्यही आदेशलाई टेकेर कार्यकारी परिषद्ले कोटा निर्धारण गरी पत्र पठाएपछि भर्ना प्रक्रिया शुरु गरिएको बताएका छन् । उनले सर्वोच्चको आदेश र कार्यकारीको निर्णयअनुसार यसपटक क्याम्पसले शैक्षिक सत्र २०७५÷०७८ का लागि ३०० विद्यार्थीमात्र भर्ना गर्ने तयारी गरेको जनाएका छन् ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कात्तिक २४ गते ल क्याम्पसलाई पत्र पठाउँदै ३०० मा २४० खुला र ६० समावेशी कोटामा भर्ना गर्न निर्देशन दिए पछि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । अघिल्लो वर्ष चैतमा भर्नाका लागि प्रक्रिया थाले पनि विद्यार्थी सङ्गठनले क्याम्पसमा ताला लगाउने र सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि रोकिएको थियो । तत्कालीन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले कोटा प्रणालीको खारेजीको माग गर्दै ताला लगाएका थिए ।
३०० कोटा तोकी भर्ना प्रक्रियाका लागि आवेदन फाराम विवरण भइरहेका बेला विद्यार्थी सङ्गठनले ताला लगाएका थिए । क्याम्पस प्रमुख डा पराजुलीले गत वर्ष चैतमा भर्नाका लागि आवेदन माग गरिएकोमा करिब दुई हजार ५०० विद्यार्थीले फाराम भरेको जानकारी गराएका छन् । उनले अघिल्लो वर्ष भर्नाका लागि फाराम भरेका विद्यार्थीलाई पनि प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराउने बताएका छन् । नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि क्याम्पसले मङ्सिर १० देखि २५ गतेसम्म आवेदन फाराम वितरण गर्ने भएको छ ।
प्रवेश परीक्षामा मेरिट लिष्टको आधारमा सबभन्दा बढी अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले मात्र अध्ययन गर्न पाउने छन् । पछिल्लो समयमा एलएलबी पढ्ने विद्यार्थीको आकर्षण भएदेखि क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । शैक्षिक सत्र २०७४÷०७७ का लागि पनि क्याम्पसले ८०० भर्ना गर्ने भने तापनि पछि विद्यार्थी सङ्गठनको दबाबका कारण करिब १० हजार ८०० विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो । अनेरास्ववियुका क्याम्पस एकाइ अध्यक्ष हरि पङ्गेनीले कोटा प्रणाली नभई प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
