काठमाडौं, माघ ९ । सामान्यतया राष्ट्रसेवक भन्नाले तलब सुविधा लिएर काम गर्ने सरकारी कर्मचारी भन्ने बुझिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भने सेवा सुविधा लिने वा नलिने सल्लाहकार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि वा विशेषज्ञलाई पनि राष्ट्रसेवकको पगरी गुथाउन लागेको छ ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विधेयकमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थामा सेवा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका सल्लाहकार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि वा विशेषज्ञलाई समेत राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र समेटिएको छ ।
‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिम वा कुनै कार्य सम्पादन गर्न नियुक्त सल्लाहकार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि वा विशेषज्ञलाई राष्ट्रसेवक सम्झनु पर्छ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘त्यस्ता व्यक्ति तलब, भत्ता वा कुनै लाभ नलिने गरी जिम्मेवारीमा रहेको भए पनि राष्ट्रसेवकभित्र पर्नेछन् ।’
प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक वा प्रशासनिक पदमा पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी स्थायी वा अस्थायी वा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त, मनोनित वा निर्वा्चित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवक सम्झनुपर्छ ।’
यसैगरी, प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै विवादको निरुपण गर्न नियुक्त भएका मेलमिलापकर्ता, मध्यस्थकर्ता वा यस्तै प्रकृतिका लिक्वडेटर, सर्भेयर लगायतलाई समेत राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र समेटिएको छ । सरकारले तलब, सुविधा नलिनेलाई पनि राष्ट्रसेवक बनाउन लागेको पहिलो पटक होइन । यसअघि वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई पनि राष्ट्रसेवक बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
वनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत गर्न लागेको यस्तो प्रावधानले २२ हजार वन उपभोक्ता समूहका एक लाख भन्दा बढी पदाधिकारी राष्ट्रसेवक बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्तावको तलब सुविधा लिएर काम गर्ने कर्मचारी र निशुल्क सेवामा लाग्नेलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध जनायो ।
उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई राष्ट्रसेवकको परिभाषामा पार्ने प्रस्तावले पदाधिकारी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी दुबैको अपमान हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका थिए ।
