असंवैधानिक अध्यादेश स्वीकार गर्नै सकिन्न–नेता खाँड

काठमाण्डौ,फागुन २३ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जसपाका सांसदहरुको विरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरेका हुन्,सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आव्हान गरेसँगै पहिलो बैठकमै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेका छन् । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रोष्टम घेराउ गरेको थियो। कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेशको विरोध गरेको हो।

संविधानको मर्म विपरित ल्याएको संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्दे प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजी गरेका थिए। संसदका सातौं अधिवेशन सुरु भएकै दिन सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पेश भएपछि कांग्रेस सासदहरु आफ्नो आसनबाट उठेर वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्।

त्यसपछि पनि सहमतिमा पुग्न नसकेपछि सभामुख सापकोटाले २६ गते १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्

सभामुखले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ पेश गर्न अनुमति दिएपछि कांग्रेस सांसहरु उभिएर विरोध गरेका थिए। त्यसपछि गरेपछि समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता लैजान आग्रह गरिन्।

‘संविधानले संबैधानिक परिषद् भनेको कुनै प्रधानमन्त्रीले, कुनै सरकारले नियुक्ति गर्ने ठाउँ होइन। राज्यले नियुक्ति गर्ने ठाउँ हो। राज्य भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हो सभामुख महोदय तर आज सरकारले संसदलाई विघटन गरेको वहानामा, अध्यायदेश ल्याउने बहानामा संसदको भावना विपरित जुन अध्यादेशलाई ल्याएर राज्यका संबैधानिक अंगहरुको प्रमुख र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्ने काम गर्यो यसले संविधानको धज्जी उठेको हुनाले यो अध्यादेशलाई स्वीकार गर्दैन। सरकारलाई आग्रह गर्छ यो अध्यादेश संविधानको भावना विपरित भएकाले यो अध्यादेश संसद भित्र प्रवेश नगराएर तुरुन्तै फिर्ता लैजानका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आग्रह गर्दछ, ’ उनले भनिन्।

उनले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित भएपछि पनि पहिलो बैठकमा नै सरकारले संसदीय अभ्यासलाई सुचारु रुपले अगाडि बढाउन नदिएर व्यवधान खडा गरेको बताइन्।

‘संसद नभएका बेला प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनुपर्ने बाध्यता कहाँबाट आयो?,’ उनले भनिन्।

उनले महिला नेतृत्व रहेको उपसभामुख पदको निर्वाचन नभएको प्रति पनि आक्रोश पोखिन्।

‘महिला दिवसको पुर्व सन्धामा भन्न पनि दुख लागेको छ आज लाग्ने ३ बर्ष भईसक्यो फरक दलले, महिला नेतृले उपसभामुख पदको निर्वाचान गरौ भनेर थाल्दा पनि महिला नेतृत्वमाथी चुनौति खडा भएको छ,’ उनले भनिन्।

सभामुखले अध्यादेश पेश गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि पुन कांग्रेसका सांसदहरु उभिएपछि सभामुखले प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई बोल्न समय दिएका थिए। प्रमुख सचेतक खाँडले संविधान विपरित आएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अबिलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे। उनले भने, ‘असंवैधानिक अध्यादेश स्वीकार गर्नै सकिन्न। पहिलोपल्ट सरकारले फर्कायो अनि फेरि ल्यायो। यो अध्यादेश यो सदनमा प्रवेश गर्न सक्क्तैन। यो असंवैधानिक अध्यादेश अबिलम्ब फिर्ता गरियोस्।’

विरोधकाबीच मन्त्रीले अध्यादेश पेश गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु नाराबाजी गर्दे वेल घेर्न आईपुगेका थिए। सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका हुन्।