पाँचथर, माघ ९ । सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोगको गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले बताएका छन् ।
यस्तै मुलुकमा रहेका ७५३ वटा स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सूचना आयोगको बोर्ड गठन गर्नुपर्ने बताए । प्रत्येक नेपालीलाई सूचना दिने र पाउने अधिकार नेपालको धारा २७ मा उल्लेख गरिएको छ, तर मानव अधिकारको घोषणापत्र १९४७ लाई हेर्दा सूचना प्रवाहको हक छुटेको छ, त्यसलाई संविधान संशोधनमार्फत यो बुँदा थप्न जरुरी छ उनले भने ।
आयुक्त बास्कोटाले सूचनाको हक प्रवाहको निम्ति राज्य प्रणाली आफैँ जुर्मुराउनुपर्ने भन्दै आम नागरिकलाई सजग गराउनु सरकारकै कर्तव्य रहेको उल्लेख गरे । राज्य प्रणालीले सूचना एक प्रकारले विज्ञापनको रुपमा प्रचार गर्नुपर्ने भए तापनि सञ्चारकर्मीलाई समेत उपलब्ध नगराउनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ ।
जुन सरकार सूचना लुकाउन उद्दत हुन्छ त्यो जनतामाझ अलोकप्रिय हुन्छ र उसको आयु पनि लामो नहुने उनी बताउँछन् । जनताको घरघरमा गएर घुम्ती शिविरमार्फत सरकारी निकायले सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उनले बताए ।
