काठमाडौँ, चैत ६ । शिक्षक सेवा आयोग अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन आन्तरिक परीक्षाको तयारीमा जुटिरहेका बेला असन्तुष्ट शिक्षक पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
विगतको सहमति र रोजगारीको हक अनुसार कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने गरी विज्ञापन नगरिएको भन्दै अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति र पुनरुत्थान समूह नेपालले मंगलबारदेखि पुनः आन्दोलन अगाडि बढाएका हुन् । आयोगले शिक्षा ऐन, २०२८को नवौँ संशोधनबमोजिम आयोगले यही चैत २३ का लागि परीक्षा तोकी तयारीका अधिकांश काम पूरा गरेको छ ।
अस्थायी शिक्षकको दुई दशकअघिको विवाद र आन्दोलनका कारण विद्यालय शिक्षामा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । आयोगले नवौँ संशोधनको व्यवस्थामा टेकेर कूल दरबन्दीको ७५ प्रतिशतमा आन्तरिक परीक्षा गर्न लागे पनि आन्दोलनकारीले शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकको विद्यमान संख्याभन्दा कमलाई देखाएर परीक्षा खोेलेको आरोप लगाएका छन् । गत असार ९ मा नेपाल शिक्षक महासंघ र संघर्ष समितिसँँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा नवौँ संशोधन गर्न भदौ ३ मा तोकिएको परीक्षा स्थगन भएको थियो ।
आठौँ संशोधनले परीक्षा वा सुविधामध्ये एक रोज्नुपर्ने भनेकामा नवौँ संशोधनले परीक्षामा असफल हुनेलाई पनि सुविधा र औषधोपचार थप्ने तथा ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका अनुसार हाल कार्यरत करीव २४ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये २३ हजार २८६ ले आन्तरिक परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् । बाँकी २५ प्रतिशतमा खुला विज्ञापन हुनेछ । आफूहरुले शिक्षा मन्त्रालयले दिएको नियम र विवरणका आधारमा परीक्षाको व्यवस्थापन गर्न लागेकाले परीक्षा स्थगन नहुने आयोगका उपसचिव भरत श्रेष्ठले बताए ।
शिक्षाविद्ले भने सबै दरबन्दीमा खुला परीक्षा हुनुपर्ने जनाउँदै आएका छन् । अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका महासचिव कुमोद कर्णले हाल करीव ३६ हजार अस्थायी शिक्षक रहेकाले हाल तोकिएको परीक्षा स्थगन गराउन मंगलबारदेखि भद्रकालीमा अनशन थालिएको जानकारी दिए । अस्थायी शिक्षकले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले चैत २३ को परीक्षा कानूनी रुपमा पनि गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
‘अस्थायीमा कार्यरत तर शिक्षक प्रमाणपत्र र तालीम नभएका र लियन पदमा रहेका शिक्षकलाई आयोगमा परीक्षामा आवेदन दिनबाट समेत वञ्चित गरिएकाले त्यस कार्यबाट शिक्षकको रोजगारीको अधिकार हनन हुने भएकाले’ परीक्षा सार्नुपर्ने तर्क अधिवक्ता कोषराज काफ्लेको भनाइ छ । गत साउन ३१ मा सर्वाेच्च अदालतमा दिइएको रिट निवेदनमा संवैधानिक सुनुवाइ हुनुपर्ने तर हाल प्रधानन्यायाधीश रिक्त रही सो इजलाश बस्न नसक्ने भएकाले विचाराधीन मुद्दामा परीक्षा लिन नमिल्ने काफ्लेले बताए ।
अस्थायी शिक्षक शरद मिश्रले सर्वाेच्च अदालतले २०६६ माघ २४ मा कार्यरत सबै शिक्षकलाई परीक्षा लिई स्थायी गर्न दिएको परमादेश लागू नगरी विभिन्न सम्झौता र शिक्षा ऐन संशोधन गरी परीक्षा तोकिनु संविधान विपरीत भएको भन्दै माग पूरा नभएकाले कडा आन्दोलन गरिने चेतावनी दिए । परीक्षा नरोक्नका लागि शिक्षक महासंघले पनि अनुरोध गर्दै आएको छ ।
