नेपालगञ्ज, चैत ९ । ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिलाई थप सुदृढीकरण गरेर राजनीतिक स्थायित्वसहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताएकी छिन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनद्वारा आयोजित १४औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले मुलुकको लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियामा एशोसिएसनले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन् । ‘समकालीन विश्व राजनीतिक परिवेशमा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई जोगाइराख्न संविधानको कार्यान्वयन, नागरिकको न्यायमा पहुँच र राजनीतिक स्थायित्वका लागि कानून व्यवसायीले अझ महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो ।
उनले पछिल्लो समय न्याय क्षेत्रमा घटेका घटना गम्भीर प्रकृतिका छन्, यस विषयमा सम्मेलनको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ र न्यायपालिकाको परम्परागत छविलाई अझ सुदृढ पार्न कानून व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् ।
न्यायपालिकाको शक्ति जनविश्वास भएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र कानूनको व्याख्यामा एकरुपतासहित नेपालको न्यायपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सबै पक्ष अग्रसर हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले कानून व्यवसायीले कानून कार्यान्वयन गराउन सहज भूमिका खेल्नुपर्छ भन्दै बरु १०० जना अपराधी छुटोस् तर, एकजना निरपराधीले सजाय पाउनु हुन्न भन्ने भावना र मान्यतामा भूमिका खोजिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानूनी पैरवीकर्ताका रुपमा एशोसिएसनले आफूलाई स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नयाँ राजनीतिक परिवेशभित्र संविधान कार्यान्वयन तथा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकास योजनालाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
पूर्व सभामुख सुभाषचन्द्र नेवाङले नेपालको संविधानमाथि कसैको हस्तक्षेप कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै नेपाली जनता र मुलुकको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हामी आफैँ गर्छौं भने ।
उक्त सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसदलगायतका विशिष्ट महानुभावहरुले उपस्थिति जनाएका थिए भने मुलुकभरिका करीब ३०० हजार कानून व्यवसायीको पनि सहभागिता रहेको छ ।
आइतबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा १० वटा विषय प्रस्तुत हुने र त्यसमाथि समूहगत छलफल गरी नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्ने जनाइएको छ ।
